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मुंबई: NCP ने महाराष्ट्र सरकार पर गुरुवार को आरोप लगाया कि उसने बार मालिकों के संघ के साथ कथित साठ गांठ के कारण डांस बार पर प्रतिबंध के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कमजोर पक्ष रखा. उसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कानूनी कदम उठाने की मांग की कि राज्य में डांस बार फिर से चालू नहीं हों. NCP के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, ‘‘सरकार और डांस बार मालिकों के संघ के बीच साठ गांठ के कारण सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कमजोर पक्ष रखा. इस साठ गांठ के कारण मौजूदा स्थिति पैदा हुई है.’’
राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने मलिक के सुर में सुर मिलाते हुए कहा, ‘‘सरकार ने डांस बार प्रतिबंध मामले में एक बार फिर अपना पक्ष सही से नहीं रखा. मैं भविष्य में इस निर्णय के प्रभावों को लेकर चिंतित हूं. सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कानूनी कदम उठाने चाहिए कि डांस बार फिर से चालू नहीं हों.’’
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उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में डांस बार के लिये लाइसेंस और उसके कारोबार पर पाबंदी लगाने वाले कुछ प्रावधान बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिये. न्यायालय ने महाराष्ट्र के होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील नृत्य पर प्रतिबंध और महिलाओं की गरिमा की रक्षा संबंधी कानून, 2016 के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया है. इसमें सीसीटीवी लगाने की अनिवार्यता और बार रूम तथा डांस फ्लोर के बीच विभाजन जैसे प्रावधान शामिल हैं.
