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भोपाल, 12 अगस्त: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न जांच एजेंसियों में पंजीकृत प्रकरणों की जांच की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों की एक समिति बनाई है. यह समिति दो विभागों में लंबित प्रकरणों का निपटारा करेगी. आधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति बनाई गई है.
यह समिति लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एवं अन्य जाँच एजेंसियों में पंजीकृत प्रकरणों में आरोपी अधिकारी, कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने संबंधी फैसले लेगी. कई प्रकरण में विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं प्रशासकीय विभाग के अभिमत में भिन्नता होने पर जांच की अनुमति नहीं मिल पाती है, ऐसे प्रकरणों पर मंत्रि-परिषद् समिति विचार करेगी.
इस समिति में गृह, जेल, संसदीय कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री बिसाहू लाल सिंह तथा स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार), सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री श्री इंदर सिंह परमार सदस्य होंगे. इस समिति का सचिव, मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव को बनाया गया है एवं अपर मुख्य सचिव और सामान्य पशासन विभाग के प्रमुख सचिव समन्वयक होंगे.
