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इंफाल: जातीय हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर राहत की सांस दी है. केंद्र सरकार ने मणिपुर में विस्थापित हुए लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 217 करोड़ रुपए की राशि जारी की है. यह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा मुहैया कराई गई है.
मई 2023 से फैली हिंसा के चलते अब तक 50,000 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने घर और गांव छोड़ने को मजबूर हुए हैं. ये सभी लगभग 250 राहत शिविरों में विभिन्न जिलों में शरण लिए हुए हैं. इन्हें सुरक्षित आश्रय देने के लिए कई हजार प्री-फैब्रिकेटेड मकान तैयार किए गए हैं.
मार्च में मिला अब तक का सबसे बड़ा केंद्रीय सहयोग
मणिपुर के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ है. मार्च 2025 में राज्य को कुल 1,926 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मिली, जो अब तक का सबसे अधिक मासिक सहयोग है. इसमें Centrally Sponsored Schemes (CSS), Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) और अन्य केंद्रीय योजनाएं शामिल हैं.
SASCI योजना के तहत रिकॉर्ड सहायता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में मणिपुर को SASCI योजना के तहत सहायता का आश्वासन दिया था. इसके तहत पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 1,437 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे बड़ी राशि है. सिर्फ मार्च महीने में ही 869 करोड़ रुपए जारी किए गए. इस सहयोग में PWD की अधूरी परियोजनाओं के भुगतान के लिए 320 करोड़ रुपए की विशेष राशि भी शामिल है.
ग्रामीण आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मिला भरपूर फंड
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 169 करोड़ रुपए, स्कूल शिक्षा के लिए 520 करोड़, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 305 करोड़, और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 458 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है.
बता दें कि नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के तहत पहली बार चार के बजाय पांचवीं किस्त जारी की गई है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को दर्शाता है.
राष्ट्रपति शासन में केंद्रीय बजट से मिली राहत
गौरतलब है कि मणिपुर 13 फरवरी से राष्ट्रपति शासन के अधीन है. ऐसे में 10 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में मणिपुर का बजट पेश किया. आगामी वर्ष 2025-26 के लिए 35,104 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौजूदा वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान 32,657 करोड़ रुपए से अधिक है.
जातीय हिंसा की त्रासदी झेल रहे मणिपुर के लिए यह सहायता राहत की किरण है. केंद्र सरकार की ओर से मिल रही वित्तीय मदद यह दर्शाती है कि देश के किसी भी कोने में संकट हो, सरकार साथ खड़ी है. उम्मीद है कि इन प्रयासों से मणिपुर में हालात सामान्य होंगे और विस्थापित परिवार फिर से अपने घरों में लौट सकेंगे.
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