Financial year 2019-20: उधारी योजना की घोषणा का निर्वाचन आयोग की मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली:  वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) को वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही की उधारी योजना की घोषणा के लिए अभी निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की स्वीकृति का इंतजार है. सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को होने वाली घोषणा अब बुधवार को हो सकती है, क्योंकि जल्द ही इसे निर्वाचन आयोग की स्वीकृति मिल सकती है. सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय शोधन का हिस्सा और कल्याणकारी योजनाओं के खर्च को पूरा करने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में बजटीय सकल उधारी 7.10 लाख करोड़ का 60 फीसदी उधारी बाजार से ले सकता है.

सूत्रों ने कहा, "पहली छमाही की उधारी सकल उधारी का 50-60 फीसदी हो सकती है. हम पहली छमाही में करीब 4.3 लाख करोड़ रुपय की उधारी की उम्मीद कर रहे हैं." सरकार अप्रैल-सितंबर के दौरान आमतौर पर अपनी उधारी का 60 फीसदी लेने की कोशिश करती है. लेकिन बांड बाजार में अस्थिरता के कारण सरकार ने पहली छमाही में बजटीय उधारी का सिर्फ 47.6 फीसदी निर्धारित किया है.

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वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में 10-14 साल के सेगमेंट को तवज्जो दिया जाएगा न कि वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही की तरह 3-5 साल की अल्पावधि बांड पर. सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में बांड के जरिए पूरे साल की उधारी के बजटीय लक्ष्य का 47.5 फीसदी प्राप्त की थी, जोकि उससे पिछले पांच साल की समान अवधि के 60-65 फीसदी से काफी कम थी.