370 हटाने पर PAK सरकार के मंत्री फवाद चौधरी के बिगड़े बोल, भारत को दी युद्ध की धमकी
बता दें कि ताजा घटनाक्रम और नियंत्रण रेखा (LOC) पर मौजूदा हालात को लेकर मंगलवार को रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडरों के साथ एक बैठक कर रहे हैं. इसके अलावा इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद भारत के पास वाले कश्मीर में नरसंहार और जातीय सफाये का खतरा है.
जम्मू-कश्मीर में धारा-370 को निष्क्रिय किए जाने को लेकर पाकिस्तान के पीएम समेत उनके मंत्री भी बौखला गये है. जहां भारत के इस निर्णय की पाकिस्तान ने निंदा की है और घोषणा की है कि इस मुद्दे को देश में दौरे पर आ रहे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बैठकों के दौरान उठाया जाएगा. वहीं पाक के एक मंत्री ने तो युद्ध तक की बात कह डाली है. पाक के मंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि भारत, पाकिस्तान को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रहा है. संसद में बेकार के विषयों पर उलझने के बजाय हमें भारत का जवाब खून, आंसू और पसीने से देना होगा. हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा.
बता दें कि ताजा घटनाक्रम और नियंत्रण रेखा (LOC) पर मौजूदा हालात को लेकर मंगलवार को रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा कोर कमांडरों के साथ एक बैठक कर रहे हैं. इसके अलावा इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद का एक संयुक्त सत्र बुलाया है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद भारत के पास वाले कश्मीर में नरसंहार और जातीय सफाये का खतरा है. जेद्दा में कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए ओआईसी की कश्मीर केंद्रित शाखा की एक आपात बैठक बुलाई गई है.
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वहीं अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में वहां की विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथ लेते उनपर तंज कसना शुरू कर दिया है. बता दें कि लोकसभा में बोलते हुए केन्द्रीय अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए जान भी देनी पड़ी तो तैयार हूं. सोमवार को राज्यसभा से यह धारा 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का बिल पास हो चुका है. अब मंगलवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद नए प्रस्ताव को लागू कर दिया जाएगा. लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, ऐसे में संसद के निचले सदन से इसे पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी.