OTT Does Not Require any Permission: ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकार से किसी अनुमति या लाइसेंस की जरूरत नहीं: TDSAT

OTT Does Not Require any Permission: दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) यानी टीडीसैट ने हाल ही में कहा कि ओवर-द-टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platforms) टीवी चैनल (TV Channels) नहीं हैं, इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम (Telecom Regulatory Authority of India Act) (ट्राई अधिनियम) के दायरे से बाहर हैं. अध्यक्ष न्यायमूर्ति धीरूभाई नारनभाई पटेल और सदस्य सुबोध कुमार गुप्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया, ओटीटी प्लेटफॉर्म टीवी चैनल नहीं हैं और उन्हें केंद्र सरकार से किसी अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है.

दरअसल, अदालत ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) द्वारा स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डिज्नी + हॉटस्टार के माध्यम से मोबाइल उपकरणों पर आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मैचों को मुफ्त में स्ट्रीम करने का स्टार का कार्य भेदभावपूर्ण था और ट्राई दिशानिर्देशों का उल्लंघन था. यह भी पढ़ें: Netflix को भारत में लगा झटका! लोकल कंटेंट की कमी के चलते कारोबार हुआ प्रभावित

यह तर्क दिया गया कि स्टार अपने चैनल, स्टार स्पोर्ट्स को प्रसारित करने के लिए केबल ऑपरेटरों से शुल्क ले रहा था, जबकि इसका डिज्नी + हॉटस्टार ऐप मुफ्त में डाउनलोड के लिए उपलब्ध था और यह ग्राहकों को मुफ्त में मैच देखने की अनुमति दे रहा था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने स्टार को डिज्नी+हॉटस्टार ऐप पर मैचों की स्ट्रीमिंग करने से रोकने या टीवी चैनल मुफ्त में उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की.

देखें ट्वीट-

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि "वितरण मंच" के विनियमन 2 (आर) की परिभाषा में ओटीटी प्लेटफार्मों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन उप खंड को अन्य परिभाषाओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए. उन्होंने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के पास मामले को सुनने और निर्णय लेने की सभी शक्तियां, क्षेत्राधिकार और अधिकार हैं, क्योंकि स्टार इंटरनेट का उपयोग कर रहा था और इसलिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत परिभाषित टेलीग्राफ की परिभाषा के अंतर्गत आता है.

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि विनियमन 2(आर) को देखते हुए, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कवर नहीं किया गया, क्योंकि परिभाषा संपूर्ण थी. उन्होंने ट्रिब्यूनल को यह भी बताया कि ट्राई ने यह निर्धारित करने के लिए एक अलग परामर्श प्रक्रिया शुरू की है कि ओटीटी प्लेटफार्मों को ट्राई अधिनियम के तहत आना चाहिए या नहीं.

उत्तरदाताओं ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है, जहां इसी तरह के मुद्दों को संबोधित किया जा रहा है और ट्राई उस मामले में एक पक्ष है. हालांकि, वर्तमान प्रसारण याचिका में ट्राई को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया गया है.

उन्होंने बताया कि ओटीटी प्लेटफार्मों को केंद्र सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और ये टीवी चैनलों से मौलिक रूप से अलग हैं. उन्होंने तर्क दिया कि ओटीटी प्लेटफार्मों को 1997 के ट्राई अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के बजाय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और 2021 के नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है. यह भी पढ़ें: Modi Govt Notice to X, YouTube And Telegram: बाल यौन शोषण कंटेंट पर मोदी सरकार सख्त, एक्स-यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी

पक्षों को सुनने और उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने प्रसारण याचिका स्वीकार कर ली. हालांकि, जहां तक अंतरिम राहत का सवाल है, ट्रिब्यूनल ने पाया कि प्रथम दृष्टया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ट्राई विनियमों के विनियमन 2 (आर) के तहत 'वितरण प्लेटफ़ॉर्म' की परिभाषा में शामिल नहीं हैं.

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों और ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ 2021 में बनाए गए संबंधित नियमों पर विचार करते हुए, ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के साथ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है. यह भी नोट किया गया कि सुविधा का संतुलन इस याचिकाकर्ता के पक्ष में नहीं है और यदि स्थगन नहीं दिया गया तो याचिकाकर्ता को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी.