NTA Terminates 47 Officials: NEET-UG विवाद के बाद 'एनटीए' का बड़ा एक्शन, 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त; पेपर लीक मामलों में होगी कानूनी कार्रवाई

NTA Terminates 47 Officials: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET-UG परीक्षा विवाद और पेपर लीक मामलों के बीच बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. एजेंसी ने 47 अधिकारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं. सूत्रों के मुताबिक, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी. यह फैसला NTA में व्यापक सुधार (Overhaul) की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: Anti-Paper Leak Bill: पेपर लीक पर सरकार का सबसे बड़ा एक्शन! अब 10 साल की जेल, ₹10 करोड़ जुर्माना, कैबिनेट ने दी नए कानून को मंजूरी

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. इसी दिशा में केंद्र सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है.

NEET-UG पेपर लीक के बाद बढ़ा विवाद

NTA हर साल NEET-UG परीक्षा आयोजित करता है. इस वर्ष मई में आयोजित परीक्षा पेपर लीक विवाद के कारण रद्द करनी पड़ी थी, जिसके बाद जून में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई. इस मामले को लेकर लंबे समय से देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं. दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) भी आंदोलन में शामिल हुए थे और उन्होंने 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त की थी. विपक्षी दल भी प्रदर्शनकारियों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने दिए सख्त निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका हित सर्वोपरि है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेपर लीक से जुड़े मामलों में दोषियों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है.

शिक्षा विभाग में भी बड़े प्रशासनिक बदलाव

सरकार ने शिक्षा विभाग में भी अहम फेरबदल किए हैं. नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि टी. के. अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है. वहीं, पूर्व उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज विभाग में सचिव के पद पर किया गया है.

पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनेगा विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 और उससे जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित किया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अनु ग्रोवर बलिगा को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. अब परीक्षा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई इसी विशेष अदालत में की जाएगी.

संसद में पेश हो सकता है संशोधन विधेयक

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. प्रस्तावित संशोधन विधेयक को सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा (JP Nadda) और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने परीक्षा सुधारों को लेकर प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनकी मांगों तथा सुझावों पर सरकार की ओर से जल्द निर्णय लेने का भरोसा दिया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2026 09:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).