Anti-Paper Leak Bill: पेपर लीक पर सरकार का सबसे बड़ा एक्शन! अब 10 साल की जेल, ₹10 करोड़ जुर्माना, कैबिनेट ने दी नए कानून को मंजूरी

Anti-Paper Leak Bill Approved By Union Cabinet: केंद्र सरकार ने परीक्षा पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन से जुड़े एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है. प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों के लिए 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया गया है. सरकार अगले सप्ताह संसद में इस विधेयक को पेश कर सकती है. Rahul Gandhi NEET Protest: राहुल गांधी ने गांधी स्मृति तक निकाला मार्च, नीट छात्रों के लिए न्याय की मांग; वीडियो शेयर कर सरकार पर साधा निशाना (Video)

पेपर लीक की लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद सरकार इस कानून को और सख्त बनाना चाहती है. सरकार का मानना है कि कड़ी सजा और तेज सुनवाई से संगठित पेपर लीक गिरोहों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा और छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा मजबूत होगा.

क्या हैं प्रस्तावित संशोधन?

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करने या इसमें शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं को अधिकतम 10 वर्ष की कैद और ₹10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है. सरकार का उद्देश्य संगठित परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ा संदेश देना और सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना है. इन अदालतों में मामलों की त्वरित सुनवाई की जाएगी ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके. सरकार का मानना है कि इससे दोषियों को शीघ्र सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.

अगले सप्ताह संसद में पेश हो सकता है विधेयक

केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह में इस विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कानूनी प्रावधान लाए जाएंगे.

2024 के कानून को और सख्त बनाने की तैयारी

पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को विभिन्न भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था. हाल के वर्षों में NEET और UGC-NET समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाने का फैसला किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2026 06:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).