Modi 3.0: मोदी कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 3 करोड़ नए घर

कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है. मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम आवास योजना को और एक्सटेंड किया गया है. पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनवाए जाएंगे. इसके पहले 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं. पीएम मोदी के नेतृत्‍व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक सोमवार को हुई. कैबिनेट ने अपने पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है. मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम आवास योजना को और एक्सटेंड किया गया है. पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ नए घर बनवाए जाएंगे. इसके पहले 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं. Modi 3.0: नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को इस अंदाज में दी बधाई, पाकिस्‍तान की ओर से बढ़ाया दोस्ती का हाथ.

मोदी 3.0 की पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में इजाफे के बाद आवासों की आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई.

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी. प्रधानमंत्री सहित 72 मंत्रियों में से 30 कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार वाले और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं.

किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी

प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम किसान सम्मान विधि की 17वीं किस्त जारी की. इससे 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इस दौरान पीएम ने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं. कृषि क्षेत्र के लिए और काम करते रहेंगे.

पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा,'देशभर के अपने किसान भाई-बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है. यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है. इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा. आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे.'

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