QuickLY
Socially
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 (Budget 2024) पेश कर दिया है. 1 घंटे से कम समय वाले वाले अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए. किसानों से लेकर महिलाओं और आम लोगों के लिए कुछ खास ऐलान किए गए. हालांकि, मिनी बजट से देशवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें थीं. लेकिन, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट की परंपरा के मुताबिक ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है. यह चुनावी साल है इसलिए यह बजट अंतरिम बजट है. पूर्ण बजट नई सरकार जुलाई में पेश करेगी. Income Tax Slab Budget 2024: टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स को लेकर क्या कहा- यहां पढ़ें.
अंतरिम बजट में मोदी सरकार टैक्स पेयर्स को कोई राहत दी. सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्री ने संसद के संयुक्त सदन मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनाईं. अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने सरकार की विभिन्न पहलों, योजनाओं, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण और पर्यटन सहित अन्य चीजों के बारे में बात की.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं-
- बुनियादी ढांचा के विकास के लिए पूंजीगत व्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किया गया. यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा.
- प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया. पिछले 10 साल के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह तिगुना, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी.
- वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि से जुड़ी 25 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की 10 हजार रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा.
- सरकारी संपत्ति कोष अथवा पेंशन कोष द्वारा किए गए निवेश, स्टार्टअप के लिए कर लाभ 31.03.2025 तक बढ़ाया गया.
- आईएफएससी इकाईयों की कुछ आय पर कर रियायत को एक साल बढ़ाकर 31.03.2024 से 31.03.2025 किया गया.
- खुदरा व्यवसायों के अनुमानित कराधान के लिए कारोबार सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये किया गया.
- पेशेवरों के लिए अनुमानित कराधान सीमा को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया गया.
- वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई.
- विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर कर दर 15 प्रतिशत की गई.
- वित्त वर्ष 2024-25 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमश: 30.80 लाख करोड़ रुपये और 47.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान. कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये रहने की संभावना.
- वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान.
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल तथा शुद्ध बाजार उधारी क्रमश: 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान.
- 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा. कोष से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्तपोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे.
- पीएम-आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगल पांच वर्षों में दो करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा.
- छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली प्राप्त करेंगे.
- आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा.
- पीएम गतिशक्ति के तहत तीन प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रमों की पहचान की गई है.
- 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को ‘वंदे भारत’ मानकों के अनुरूप बदला जाएगा.
- वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी.
- राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव.
- राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के भाषण के समापन के बाद अपनी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए, इसे देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का अंतरिम बजट समावेशी होने के साथ-साथ नवोन्वेषी भी है. इस बजट में निरंतरता का विश्वास है. उन्होंने कहा, 'ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभों- युवा, गरीब, महिला और किसान... सभी को सशक्त करेगा. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. मैं वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं'.
