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रांची, 24 अगस्त: झारखंड सरकार के कैबिनेट ने राज्य के स्कूलों में 50 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनट की बैठक में मंजूर किये गये प्रस्ताव के अनुसार प्राइमरी स्कूलों में 20 हजार 825 और मिडिल स्कूलों में 29 हजार 175 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. Agniveer Recruitment: अमित के नाम से ताहिर बनना चाहता था 'अग्निवीर', भर्ती के दौरान गिरफ्तार, ऐसे पकड़ी गई धांधली
कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने बताया कि बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. राज्य में अराजपत्रित श्रेणी के सभी पुलिसकर्मियों को अब प्रतिवर्ष एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जायेगा. इसके साथ ही उन्हें 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश (कंपनसेटरी लीव) भी मिलेगा. इस फैसले से सिपाही, हवलदार, अवर निरीक्षक और निरीक्षक स्तर तक के पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे.
कैबिनेट ने राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलनेवाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ा दी है. कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को पहले पहले प्रतिमाह पांच सौ रुपये की छात्रवृत्ति मिलती थी, अब यह राशि 1000 रुपये कर दी गयी है. इसी तरह कक्षा 5 से 6 के बच्चों को अब 1000 की जगह 1500, कक्षा सात से आठ तक के बच्चों को 1500 की जगह 2500 रुपये और कक्षा 9 से 10 तक के बच्चों को 2250 के बजाय 4500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी.
राज्य में लागू मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्री बाई फूलो समृद्धि योजना कर दिया गया है. इस योजना के तहत कक्षा 8 और 9 की बालिकाओं को 2500 रुपए, 10 वीं में 5000 रुपए, 11वीं और12 वी में 5000 रुपए एवं 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी होने पर एकमुश्त 20000 रुपये की सहायता दी जायेगी.
एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार धनबाद स्थित बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित तीन डिग्री कॉलेजों के लिए भी 87 पद स्वीकृत किए गए. इसी तरह रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवगठित कोलेबिरा डिग्री कॉलेज में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए 87 पद सृजित किए गए.
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य में अब तक 15 लाख परिवार को लाभ मिलता है. अब इस योजना में कुल 20 लाख परिवार लाभान्वित होंगे.
