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Bengal’s Annapurna Yojana 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'अन्नपूर्णा योजना 2026' को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है. इस नई कल्याणकारी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना साल 2021 से चल रही 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जगह लेगी. प्रशासन ने दोनों योजनाओं के बीच सुचारू बदलाव के लिए 90 दिनों की चरणबद्ध समय-सीमा तय की है.
राज्य सरकार के अनुसार, जब तक इस बदलाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को उनकी मासिक राशि मिलती रहेगी. योग्य महिलाओं के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से विशेष नामांकन अभियान और ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह के आवेदन विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 2026: पीएम किसान योजना को लेकर किसानों का इंतजार बढ़ा, जानें कब आएगी 23वीं किस्त के 2000 रुपये; और कैसे करें स्टेटस चेक
अन्नपूर्णा योजना के मुख्य आकर्षण
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मासिक वित्तीय सहायता: 3,000 रुपये प्रति माह (सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर).
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आवेदन के माध्यम: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प मौजूद.
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बदलाव की अवधि: 90 दिनों के भीतर लक्ष्मी भंडार योजना से ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी.
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विशेष शिविर: 15 से 17 जून तक राज्यभर में 'जनकल्याण शिविर' आयोजित किए जाएंगे.
कौन सी महिलाएं होंगी पात्र?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ कड़े नियम और पात्रता मानदंड तय किए हैं, ताकि सहायता राशि केवल जरूरतमंदों तक ही पहुंचे. आवेदन करने वाली महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा वह पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
योजना के नियमों के तहत आवेदन करने वाली महिला के पास कोई स्थायी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए. वह केंद्र या राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से कोई वेतन या पेंशन न पा रही हो. इसके साथ ही आयकर (Income Tax) देने वाले परिवारों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी.
आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका
इच्छुक आवेदक आधिकारिक 'पश्चिम बंगाल सामाजिक सुरक्षा पोर्टल' (West Bengal Social Security Portal) पर जाकर इस योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद उम्मीदवार अपनी सुविधानुसार अंग्रेजी, बंगाली या हिंदी भाषा का चयन कर सकते हैं. भाषा चुनने के बाद आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाला जा सकता है. फॉर्म भरने से पहले उस पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना अनिवार्य है.
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दो तरह की व्यवस्थाएं की हैं.
ऑनलाइन आवेदन: आवेदक आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से सीधे अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है.
ऑफलाइन आवेदन: जो महिलाएं ऑनलाइन माध्यम का उपयोग नहीं कर सकतीं, वे भरा हुआ फॉर्म अपने स्थानीय पंचायत कार्यालय, नगर पालिका निकाय या सरकार द्वारा तय किए गए नामांकन केंद्रों पर जमा कर सकती हैं. कुछ चिन्हित क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर भी फॉर्म एकत्र किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, 15 से 17 जून के बीच आयोजित होने वाले 'जनकल्याण शिविरों' में जाकर भी फॉर्म और दस्तावेज जमा कराए जा सकते हैं.
फॉर्म में किन जानकारियों की होगी आवश्यकता?
अन्नपूर्णा योजना का आवेदन फॉर्म काफी विस्तृत है और इसे सेक्शन ए से लेकर एच (Sections A to H) तक विभाजित किया गया है. इसमें आवेदक और उसके परिवार की पूरी जानकारी मांगी गई है.
फॉर्म भरते समय परिवार के मुखिया का विवरण, आधार नंबर, डिजिटल राशन कार्ड की जानकारी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के लिए बैंक खाते का विवरण देना होगा. इसके अलावा मकान, जमीन या वाहन के स्वामित्व की जानकारी, मासिक आय का स्रोत, पैन (PAN) कार्ड का स्टेटस और शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना आवश्यक है. फॉर्म में बच्चों की शिक्षा, उनके टीकाकरण और अन्य सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी भी शामिल करनी होगी.
अधिकारियों के मुताबिक, फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है और अधूरी जानकारी वाले आवेदनों को खारिज किया जा सकता है. आवेदन के साथ दिए गए सभी दस्तावेजों का जमीनी स्तर पर सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन (Verification) किया जाएगा. जांच के दौरान यदि कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.