8th Pay Commission Update: आठवें वेतन आयोग को लेकर जून में होने जा रही हैं अहम बैठकें, जानें श्रीनगर, लद्दाख और लखनऊ का पूरा शेड्यूल

8th Pay Commission Update:  आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के बाद अब कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह आयोग देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगी संगठनों और अन्य हितधारकों (Stakeholders) के साथ आमने-सामने की बैठकें करने जा रहा है. आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ताजा जानकारी के अनुसार, जून 2026 के महीने में तीन बड़े क्षेत्रों के लिए परामर्श बैठकों का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है.

जून 2026 की बैठकों का पूरा शेड्यूल

आठवें वेतन आयोग की टीम जून के महीने में देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी. तय कार्यक्रम इस प्रकार है:  यह भी पढ़े:  8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के लिए करना पड़ सकता है 2027 तक का इंतजार, जानें ताजा अपडेट

• श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर): आयोग की टीम सबसे पहले 1 जून से 4 जून 2026 तक श्रीनगर के दौरे पर रहेगी. यहां स्थानीय कर्मचारी संघों और विभागीय प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी.

• लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश): इसके तुरंत बाद, 8 जून 2026 को आयोग की टीम लद्दाख में मौजूद केंद्रीय संगठनों और कर्मचारियों से फीडबैक लेने के लिए बैठक करेगी.

• लखनऊ (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आयोग 22 जून और 23 जून 2026 को लखनऊ में दो दिवसीय बैठक आयोजित करेगा.

लखनऊ बैठक के लिए 10 जून तक करना होगा आवेदन

आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के जो भी केंद्रीय सरकारी संगठन, संस्थान या कर्मचारी यूनियन इस बैठक में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें पहले से अपॉइंटमेंट (Appointment) लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून 2026 तय की गई है. बैठक में शामिल होने के लिए संगठनों के पास आधिकारिक पोर्टल पर अपना मेमोरैंडम जमा करने के बाद जेनरेट हुआ 'यूनिक मेमो आईडी' (Unique Memo ID) होना जरूरी है.

इन अहम मुद्दों पर होगी आमने-सामने चर्चा

जून में होने वाली इन क्षेत्रीय बैठकों के दौरान कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मांगें रखने की तैयारी पूरी कर ली है. इन चर्चाओं के केंद्र में मुख्य रूप से ये विषय शामिल रहेंगे:

• फिटमेंट फैक्टर संशोधन: कर्मचारी संघों की मांग है कि वेतन निर्धारण के लिए फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाया जाए.

• न्यूनतम वेतन और पेंशन: महंगाई के असर को देखते हुए बेसिक सैलरी को ₹18,000 से बढ़ाकर करीब ₹69,000 करने पर चर्चा होगी.

• पेंशन विसंगतियां: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चल रहे विवादों के बीच न्यूनतम गारंटीड पेंशन संरचना की समीक्षा की जाएगी.

31 मई तक बढ़ा दी गई है सुझाव देने की तारीख

इससे पहले, आयोग ने देशभर से ऑनलाइन सुझाव और मेमोरैंडम प्राप्त करने की अंतिम तारीख को भी बढ़ा दिया था. अब कर्मचारी संगठन 31 मई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर जाकर अपना फीडबैक या मांग पत्र ऑनलाइन फॉर्मेट में जमा कर सकते हैं. इन सभी सुझावों और जून में होने वाली दौरों की रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी.