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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. हाल ही में केंद्र सरकार ने इस आयोग को मंजूरी दी थी, और अब फरवरी के अंत तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने की संभावना है. राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श तंत्र (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि सरकार जल्द ही वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ना और वेतनमान को अधिक व्यावहारिक बनाना शामिल हैं.
8वां वेतन आयोग गठित होने के बाद विभिन्न कर्मचारी संगठनों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सरकारी फोरमों से चर्चा करेगा. इस दौरान, निम्नलिखित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
- फिटमेंट फैक्टर: कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
- न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण: मूल वेतन में सुधार की जरूरत.
- पेंशन संशोधन: सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के उपाय.
- महंगाई भत्ता (DA) का विलय: इसे सीधे मूल वेतन में जोड़ा जाएगा या अलग से जारी रहेगा?
कब लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?
7वें वेतन आयोग की स्थापना 2014 में हुई थी और इसे अपनी सिफारिशें देने में 18 महीने लगे थे. इसके बाद सरकार ने जुलाई 2016 में नई सैलरी लागू की थी, जबकि जनवरी 2016 से एरियर (बकाया भुगतान) दिया गया था.
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जाए और सभी सरकारी कर्मचारियों को बकाया वेतन मिले. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी सिफारिशों को लागू होने में ज्यादा समय लग सकता है.
कर्मचारियों के लिए क्या होगा फायदेमंद?
कर्मचारियों को वेतन में अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सैलरी में बड़ा इजाफा होगा. पेंशन में भी संशोधन होगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ मिलेगा.
