QuickLY
Socially
7th Pay Commission: होली (Holi) से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. जिसके तहत सातवें वेतन आयोग (7th CPC) का लाभ पाने वाले कई सरकारी सरकारियों को बड़ा फायदा होने वाला है. दरअसल उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) और वृंदावन (Vrindavan) में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) का मकान भाड़ा भत्ता यानि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सौ फीसदी बढ़ गया है.
केंद्र सरकार ने मथुरा और वृंदावन में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली से पहले बड़ी घोषणा की है. मथुरा और वृंदावन में तैनात कर्मचारियों का एचआरए (House Rent Allowance) बढ़कर 18 फीसदी कर दिया गया है. पहले इन कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का आठ फीसदी हिस्सा (मूल वेतन में जोड़कर) मकान भाड़ा भत्ता के तौर पर दिया जाता था. ऐसे में कर्मचारियों का एचआरए बढ़ने से उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी. 7th Pay Commission: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने पेंशन नियम में किया ये अहम बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और वृंदावन की आबादी बढ़ने के कारण यहां काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को Z श्रेणी से Y श्रेणी में अपग्रेड कर दिया. जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों का मकान भाड़ा भत्ता बढ़ गया. एचआरए का ये मानदंड मथुरा और वृंदावन में तैनात सैन्य और सशस्त्र बलों के लिए भी लागू होंगे.
आम तौर पर, X श्रेणी शहरों में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम उनके मूल वेतन का 24 प्रतिशत हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है. जबकि Z श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 8 प्रतिशत तक बतौर एचआरए मिलता है, और Y श्रेणी के शहरों में तैनात सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 16 प्रतिशत एचआरए के रूप में मिलता है.
आपको बता दें कि 5 लाख तक की आबादी वाला शहर Z श्रेणी में आता है, जबकि 5 लाख से ऊपर और 50 लाख से कम आबादी वाला शहर Y श्रेणी में आता है. जबकि 50 लाख से अधिक आबादी वाला शहर X श्रेणी में शामिल होता है.
