7th Pay Commission: यहां सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी बढ़ोतरी पर आखिरकार लग गई मुहर

कोरोना वायरस का कहर कम होने के बाद से देशभर के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ. इसी क्रम में पुणे नगर निगम (पीएमसी) के हजारों कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन मिलेगा. महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने इस संबंध में जीआर (Government Resolution) भी जारी कर दिया है.

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7th Pay Commission: यहां सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी बढ़ोतरी पर आखिरकार लग गई मुहर

कोरोना वायरस का कहर कम होने के बाद से देशभर के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ. इसी क्रम में पुणे नगर निगम (पीएमसी) के हजारों कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन मिलेगा. महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने इस संबंध में जीआर (Government Resolution) भी जारी कर दिया है.

जरुरी जानकारी Dinesh Dubey|
7th Pay Commission: यहां सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सैलरी बढ़ोतरी पर आखिरकार लग गई मुहर
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: कोरोना वायरस का कहर कम होने के बाद से देशभर के सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिलने का सिलसिला शुरू हुआ. इसी क्रम में पुणे नगर निगम (पीएमसी) के हजारों कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन मिलेगा. महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने इस संबंध में जीआर (Government Resolution) भी जारी कर दिया है. 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने अपने इन कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, फायदा पहुंचाने के लिए बदल दिया नियम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएमसी (Pune Municipal Corporation) में सातवां वेतनमान लागू होने से नगर निकाय के 17 हजार से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे. कर्मचारियों को दिसंबर महीने से संशोधित वेतन मिलने की संभावना है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुणे जिले के संरक्षक मंत्री अजीत पवार (Ajit Pawar) ने बुधवार को पीएमसी कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों को आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनके वेतन में संशोधन करेगी. इसके बाद महाराष्ट्र के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने गुरुवार को पीएमसी कमिश्नर विक्रम कुमार (Vikram Kumar), मेयर मुरलीधर मोहोल (Murlidhar Mohol) और अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की.

बैठक के बाद पीएमसी में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की गई. राज्य सरकार ने 2019 में सभी नगर निकायों से सातवें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा था. तदनुसार, कई नगर निकायों ने अपने कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान करना शुरू कर दिया. जबकि पीएमसी की आम सभा ने इस साल मार्च में अपने कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था.

पीएमसी के मेयर मुरलीधर मोहोल (Murlidhar Mohol) ने कहा "पीएमसी के सामान्य निकाय ने वेतन आयोग को लागू करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी और अप्रूवल के लिए शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था. हमने कई बार अप्रूवल की जानकारी भी ली. यह निर्णय पीएमसी पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा लेकिन नागरिकों के लिए काम कर रहे नगरपालिका कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने की जरुरत है."

जहां संशोधित वेतन दिसंबर से आने की उम्मीद है, वहीं पीएमसी कर्मचारियों को वेतन में अंतर 1 जनवरी 2016 से मिलेगा. इस वजह से पीएमसी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा.

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