7th Pay Commission: 2022 में पेंशनभोगियों को मिलेगी बड़ी सौगात? केंद्र सरकार इस डिमांड पर कर सकती है विचार

7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप पेंशन पाने रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने इस साल कई बड़े फैसले लिए है. इसी क्रम में पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) को बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया. सरकार ने डीआर (Dearness Relief) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थी. हालांकि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच महंगाई राहत (DR) के बकाया का भुगतान अभी भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है. 7th Pay Commission: इस साल केंद्रीय कर्मचारियों को मिली कई बड़ी सौगातें, बदला गया वर्षों पुराना नियम

हाल ही में लाखों पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया. जबकि मोदी सरकार ने कोविड-19 महामारी के कठिन वक्त में वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए अनूठी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी तकनीक को लॉन्च किया, जिससे पेंशनभोगियों को उनका हक आसानी से मिल सके.

इस बीच संसद की एक समिति ने केंद्र सरकार से पेंशनभोगी संघों की 65 वर्ष की आयु पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत और 80 वर्ष पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा है.

वहीं, संसद की एक समिति ने पेंशनभोगियों की शिकायतों का निस्तारण 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा में नहीं किये जाने पर चिंता व्यक्त की है और केंद्र से मुख्य शिकायतों वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा उनकी व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए सामाजिक ऑडिट पैनल गठित करने को कहा है. 2020-21 के दौरान (26 जनवरी 2021 तक) कुल 39,975 पेंशनभोगियों की शिकायतें प्राप्त हुईं और 35,409 का निवारण किया गया. प्रमुख मंत्रालयों व विभागों ने भी इनके निपटान के लिए 60 दिनों की समयसीमा का उल्लंघन किया है.