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7TH CPC Latest News: सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनभोगियों के लिए मोदी सरकार ने इस साल कई बड़े फैसले लिए है. इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया. जी कि 1 जुलाई से पहले 28 फीसदी था. सरकार ने डीए (Dearness Allowance) में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की, जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय थी. हालांकि जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DR) के बकाया का भुगतान अभी भी सरकार द्वारा नहीं किया गया है.
केंद्र सरकार ने यह तोहफा दिवाली से कुछ दिन पहले ही दिया, जो लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशियों की सौगातें लेकर आया. महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगी को भी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (Dearness Relief) देती है. 7th Pay Commission: नए साल पर इन कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है 95,000 तक का इजाफा, पढ़ें डिटेल्स
जबकि एक अन्य बड़े फैसले में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते की गणना के तरीके में बदलाव किया है. हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने महंगाई भत्ते की गणना के फार्मूले को संशोधित किया है. गौर हो कि 2016 में महंगाई भत्ते के लिए आधार वर्ष को संशोधित किया गया था.
केंद्र सरकार ने आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक (Wage Rate Index) की एक नई श्रृंखला जारी की है. जी बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल जाएगा और महंगाई भत्ते के बेस ईयर में बदलाव होगा.
श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ WRI (डब्ल्यूआरआई) की नई श्रृंखला जारी की जिसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित (Compiled) और अनुरक्षित (Maintained) किया जा रहा है. आधार 2016=100 के साथ डब्ल्यूआरआई की नई श्रृंखला 1963-65=100 आधार के साथ पुरानी श्रृंखला को बदल देगी. यानी मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला 2016=100 अब पुरानी श्रृंखला (1963-65=100) की जगह लेगी जो लगभग छह दशक पुरानी है.
