7th Pay Commission: नए साल से पहले यहां रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब आसानी से पूरा होगा यह काम, नहीं रुकेगी पेंशन

7TH CPC Latest News: अपने लाखों पूर्व कर्मचारियों (Retired Government Employees) के जीवन को आसान बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है. हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को अब जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि पेंशनभोगी घर बैठे ही खुद आपका यह काम निपटा सकेंगे. इसके साथ ही पेंशनभोगी अपने पहचान का सत्यापन भी खुद ऑनलाइन कर सकेंगे. 7th Pay Commission: नए साल पर इन कर्मचारियों की सैलरी में हो सकता है 95,000 तक का इजाफा, पढ़ें डिटेल्स

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा शुरू की. पटनायक ने ओडिशा सिविल सेवा के नए भर्ती किए गए 153 अधिकारियों के लिए आयोजित एक अभिविन्यास कार्यक्रम के अवसर पर नई प्रणाली की शुरुआत की.

इस नई प्रणाली में अब पेंशनभोगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियो-सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग करके पहचान और जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं. यह पेंशनभोगियों के लिए बहुत मददगार होगा, क्योंकि वे अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके किसी भी सरकारी कार्यालय में आए बिना अपनी पहचान और जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा राज्यभर में स्थित सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होगी. यह दावा करते हुए कि पेंशनभोगियों के लिए इस तरह की डिजिटल सेवा लागू करने वाला ओडिशा पहला राज्य है, पटनायक ने इस पहल पर खुशी व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह '5टी' और उनकी सरकार की 'मो सरकार' पहल की सच्ची भावना के अनुरूप है.

उल्लेखनीय है कि दुर्गा पूजा से पहले ओडिशा सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में जुलाई 2021 से 11 फीसदी की बढ़ोतरी की. जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया. इस कदम से 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ. जबकि राज्य सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना (जीआईएस) में भी संशोधन किया और 4800 रुपये तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए जीआईएस शुल्क 7,500 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर बड़ी सौगात दी. इसी तरह 5,400 रुपये या इससे अधिक ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए जीआईएस शुल्क 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया. हालांकि बढ़ा हुआ जीआईएस शुल्क कर्मचारियों के वेतन से पहले की तरह 10 किस्तों में काट लिया जाएगा.

इसके साथ ही कर्मचारियों की मौत होने पर परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ा दी गई. नए नियम के तहत, 4800 रुपये तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि 4 लाख रुपये और 5400 रुपये या उससे अधिक के कर्मचारियों के लिए 6 लाख रुपये कर दी गई. इसी तरह, सभी कर्मचारियों के लिए अंतिम संस्कार भत्ते की राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई. (एजेंसी इनपुट के साथ)