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7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार (Central Government Employees) के कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर है. खबरों की मानें तो महंगाई भत्ते (DA) में आगामी जुलाई महीने में एक बार फिर इजाफा होना लगभग तय है. जिस वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में साल में दूसरी बार बढ़ोतरी होगी. दरअसल अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (AICP Index) के आंकड़े व रिजर्व बैंक (RBI) की वर्तमान वित्तीय वर्ष में महंगाई और बढ़ने की भविष्यवाणी ने डीए में बड़े इजाफे की ओर इशारा किया है. 7th CPC: मोदी सरकार ने बदला दो दशक पुराना नियम, अब सैलरी के अलावा मिलेंगे 30000 रुपये- जानें डिटेल्स
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (Retail Inflation) अप्रैल में बढ़कर 7.79 प्रतिशत हो गई, जो लगातार चौथे महीने केंद्रीय बैंक आरबीआई की सहनशीलता सीमा से ऊपर रही। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि खुदरा मुद्रास्फीति अगले कुछ महीनों तक 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी. जबकि देश में थोक मुद्रास्फीति (Wholesale Inflation) पिछले एक साल से अधिक समय से दोहरे अंकों में है.
महंगाई पर लगाम कसने के लिए आज भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.9 प्रतिशत कर दिया. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के समापन के बाद कहा कि मुद्रास्फीति इस वित्तीय वर्ष की तीन तिमाहियों के लिए अपर टोलरेंस लेवल से ऊपर रहने की संभावना है. रेपो रेट वह रेट है जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है.
वहीं, एआईसीपी इंडेक्स ने भी बड़ी छलांग मारी है, जो कि डीए निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक होता है. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.7 अंकों की वृद्धि के साथ 127.7 पर है. पहले के एआईसीपी इंडेक्स देखें तो दिसंबर 2021 में यह आंकड़ा 125.4 था. लेकिन, जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.1 पर आ गया. जबकि फरवरी 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.1 अंक कम होकर 125 पर पहुंच गया. लेकिन अगले ही महीने में यानी मार्च 2022 में यह 1 अंक बढ़कर 126 हो गया.
अब आरबीआई द्वारा महंगाई और बढ़ने के संकेत के बाद मई महीने में एआईसीपी इंडेक्स के और ऊपर जाने के कयास लगाये जा रहे है. अगर ऐसा होता है तो जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते को पांच प्रतिशत तक का इजाफा किया जा सकता है. अगर डीए में पांच फीसदी का इजाफा होता है तो कुल डीए बढ़कर 39 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. जिसका सीधा फायदा 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा.
