7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! फिर बढ़ने वाला है 3-4 फीसदी DA, मोदी सरकार ने की तैयारी?
सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा किया था. इसे 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया था. इस बार भी डीए (DA) को 3 फीसदी बढ़ाए जाने के कयास लग रहे हैं. सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों (Central Govt Employees) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को सरकार जल्द ही फिर तोहफा दे सकती है. सरकार (Central Govt) साल में दो बार महंगाई भत्ता (DA) देती है. सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते में इजाफा किया था. इसे 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया था. इस बार भी डीए (DA) को 3 फीसदी बढ़ाए जाने के कयास लग रहे हैं. सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के इन कर्मचारियों के प्रमोशन और इंक्रीमेंट को लेकर फंसा पेंच, मोदी गवर्नमेंट जल्द लगाएगी मुहर?
खबरों के अनुसार, लगातार 2 महीने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एआईसीपीआई इंडेक्स (All India Consumer Price Index) कम हुआ, लेकिन इसके बाद मार्च में फिर से तेजी देखी गई. पिछले कुछ दिनों में महंगाई दर में काफी उछाल आया है. AICPI Index में जनवरी और फरवरी में हल्की गिरावट आई थी. जनवरी में यह 125.1 अंकों पर था, जो फरवरी में घटकर 125 अंक पर आ गया, हालांकि मार्च महीने में यह एक झटके में 1 प्वाइंट बढ़कर 126 पर पहुंच गया. इसी के चलते फिर से मंहगाई भत्ते को बढ़ाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं.
आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी/पेंशन में डीए (DA) कंपोनेंट जोड़ा गया है. सातवें वित्त आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक डीए को साल में दो बार बढ़ाया जाता है. पहली बार महंगाई भत्ते को जनवरी में बढ़ाया जाता है और दूसरा संशोधन जुलाई में होता है.
अगर जुलाई में फिर से बढ़ाया गया तो डीए 37 फीसदी हो जाएगा. डीए बढ़ने से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है, उनको 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने पर 21,622 रुपये DA मिलेगा. 4 फीसदी DA बढ़ने से सैलरी में 2,276 रुपये बढ़ जाएंगे. यानी, सालाना करीब 27,312 रुपये वेतन के रूप में ज्यादा मिलेंगे.
कोरोना महामारी के कारण बीच में कुछ समय के लिए डीए में संशोधन रुक गया था. करीब डेढ़ साल के अंतराल के बाद केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया था.