7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा इंतजार, अप्रैल में नहीं मिली यह सौगात, जानिए अपडेट
केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. हालांकि फिटमेंट फैक्टर में जल्द संशोधन के कोई संकेत नहीं मिल रहे है. जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.
7th Pay Commission Latest News: अप्रैल 2022 आज खत्म हो रहा है, यानी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का ऐलान इस महीने भी नहीं हुआ. दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. हालांकि फिटमेंट फैक्टर में जल्द संशोधन के कोई संकेत नहीं मिल रहे है. जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए मोदी सरकार ने बदला एक और नियम, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार अभी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है. इस संबंध में सरकार ने कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया है. ज्ञात हो कि यदि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जाती है, तो सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) यानी न्यूनतम वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी.
पहले सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए सहमत हो सकती है क्योंकि कर्मचारी संघ न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने के लिए लगातार दबाव बना रहे है. सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र मौजूदा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाएं.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कैबिनेट ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. इसके तहत प्रवेश स्तर के सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव आदि के लिए 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया. हालांकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है.