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7th Pay Commission Latest News: सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को करीब एक महीने पहले मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी. दरअसल सरकार ने लंबे समय बाद महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाया, जो कि अब मूल वेतन का 34 फीसदी हो गया है. इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को सीधे फायदा हुआ. 7th CPC News: मोदी सरकार ने बदल दिया है नियम, अब इस पेंशन का मिलता है ढाई गुना ज्यादा फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई भत्ते पर हाल के फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले कई और भत्तों के दर में भी वृद्धि होगी. दरअसल यह भत्ते डीए लेवल के आधार पर तय होते है. यानी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के कारण इनका बढ़ना तय माना जा रहा है. नीचे दिए गए चार भत्ते में संशोधन की उम्मीद है-
- महंगाई भत्ता (डीए) किसी भी सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन के समानुपाती होता है. नतीजतन, डीए में वृद्धि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मासिक भविष्य निधि (PF) भी बढ़ेगा.
- डीए में बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी राशि भी बढ़ाई जाने की उम्मीद है.
- महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के यात्रा/परिवहन भत्ते और शहर भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता भी साफ हो गया है.
- मीडिया में यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार एचआरए (House Rent Allowance) में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, क्योंकि महंगाई भत्ता एचआरए (HRA) बढ़ाने के तय मानक के पार हो गया है.
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते 30 मार्च को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी, जो 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ. इस निर्णय से मूल वेतन व पेंशन के 31% की दर में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई. यह वृद्धि स्वीकृत नियम के अनुसार है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.
