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7th Pay Commission: देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते संक्रमण के बीच लाखों कर्मवीर इस महामारी से बचाव व रोकथाम के काम में जुटे हुए है. जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ऐसे कर्मवीरों को सभी सुविधाएं मुहैया करावा रही है. दिल्ली (Delhi) में तो कोविड-19 (COVID-19) के खिलाफ जंग में शामिल कर्मचारियों के विशेष भत्ते (Special Allowance) और अनुग्रह राशि में वृद्धि करने की मांग जोर-शोर से हो रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक खुद को खतरे में डाल कर ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के लिए विशेष (आपातकाल) भत्ते की मांग की गई है. इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर निर्णय लेते है तो कर्मवीरों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है. दिल्ली में 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है. 7th Pay Commission: वैज्ञानिक विभाग में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सातवीं सीपीसी के तहत मिलते है ये भत्ते
उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के कारण देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. लोगों की आमदनी प्रभावित हो रही है, कारोबार-व्यापार बंद होने से सरकार के आय के जरिए ठप पड़ गए है. जिसके चलते केंद्र सरकार और अधिकतर राज्य सरकार सांसद और विधायक समेत उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती करने के लिए मजबूर है. 7th Pay Commission: मोदी सरकार द्वारा DA में किए गए इजाफे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को दी एक और बड़ी राहत
हालांकि इस संकट के समय लोगों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए कर्मवीर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ड्यूटी कर रहे है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी कर्मवीरों को पत्र लिखकर हौसला बढ़ाया है.
