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7TH CPC Latest News: केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को राहत देने के मकसद से एक और नियम में ढील दी है, जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की जेब पर पड़ रहा है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाकर 31 फीसदी करने से पहले एक अन्य भत्ते के नियम में बदलाव किये गए. 7th Pay Commission: लाखों पेंशनर्स को मिलेगी डबल खुशखबरी, पेंशन में हुआ बंपर इजाफा- जानिए अपडेट
कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को गुड न्यूज़ देते हुए बाल शिक्षा भत्ता (Children Education Allowance) के नियम को सरल बनाया. इसके तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सीईए (CEA) क्लेम करने के नियमों में ढील दी.
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सीईए (चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस) के हिस्से के रूप में प्रति माह 2250 रुपये मिलते है. लेकिन कर्मचारियों को यह राशि तभी मिलती है जब वें अपने बच्चों के रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड के साथ सीईए क्लेम करते है.
हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच देशभर में अधिकांश स्कूल आज भी बंद है. ऐसे में बच्चों के रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड आदि अभिभावकों को नहीं दिए जा रहे हैं. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी भी सीईए क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने में दिक्कतों का सामना कर रहे है.
इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, डीओपीटी ने सरकारी कर्मचारियों को स्व-प्रमाणन (Self-Certification) के जरिये बाल शिक्षा भत्ता राशि का दावा करने की अनुमति दी है. सीईए क्लेम करने के लिए कर्मचारी रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड का ई-मेल या एसएमएस का प्रिंटआउट जमा कर सकते है.
हालांकि, कर्मचारियों के ध्यान देने वाली बात यह है कि नियमों में यह छूट केवल मार्च 2020 और मार्च 2021 में समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्षों के लिए मान्य है. केंद्र सरकार कर्मचारियों को उनके बच्चों की स्कूली शिक्षा और होस्टल फीस जैसी जरूरतों का ध्यान रखने में मदद करने के लिए सीईए का भुगतान करती है.
