7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली है 3% DA Hike की गुड न्यूज; सैलरी में दिखेगा जोरदार इजाफा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस बार DA और DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. DA उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो अभी भी सेवा में हैं, जबकि DR पेंशनर्स को प्रदान किया जाता है.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार की ओर से सितंबर 2024 में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में दूसरी बार वृद्धि की घोषणा होने की उम्मीद है. अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इस बार DA और DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है. DA उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो अभी भी सेवा में हैं, जबकि DR पेंशनर्स को प्रदान किया जाता है.
3 फीसदी बढ़ेगा महंगाई भत्ता?
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में एक बार फिर इजाफा करने वाली है. CPI-IW आंकड़े के मुताबिक, कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह बढ़ोतरी की जाएगी, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी.
इस संभावित 3 फीसदी बढ़ोतरी के साथ, कुल महंगाई भत्ता 53 फीसदी तक पहुंच जाएगा. हालांकि, यह संभावना नहीं है कि सरकार उन 18 महीनों के DA और DR के बकाया राशि का भुगतान करेगी, जिन्हें COVID-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था.
सितंबर में होगा DA Hike का ऐलान
DA संशोधन के लिए सरकार की समयसीमा को देखते हुए, अगली बढ़ोतरी की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है. इस बढ़ोतरी से एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा.
इससे पहले, मार्च 2024 में DA में वृद्धि की घोषणा की गई थी, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी थी. उस समय DA को 50 फीसदी तक बढ़ाया गया था. DA में इस वृद्धि के कारण पिछले कुछ महीनों में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) सहित विभिन्न भत्तों में भी वृद्धि हुई है. आमतौर पर, सरकार साल में दो बार DA/DR में बढ़ोतरी की घोषणा करती है, जिनकी जानकारी मार्च और सितंबर में साझा की जाती है. हालांकि, ये बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती हैं.
DA वृद्धि की गणना कैसे की जाती है?
DA वृद्धि की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर की जाती है, जो विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव की निगरानी करता है. पहले, DA वृद्धि की गणना 2001 के आधार वर्ष के साथ की जाती थी, लेकिन सितंबर 2020 से सरकार ने DA की गणना के लिए 2016 के नए आधार वर्ष के साथ एक नया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपनाया.