मोदी सरकार हटा सकती है गांधी परिवार की SPG सुरक्षा, मिल सकती है Z+ सिक्योरिटी

केंद्र सरकार (Central Government) ने गांधी परिवार (Gandhi Family) को स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप (SPG) की सुरक्षा हटाने का फैसला कर सकती है. न्यूज़ एजेंसी एनआईए की खबर के मुताबिक सरकार यह फैसला ले सकती है. बता दें कि एसपीजी की सुरक्षा सोनिया (Sonia), राहुल (Rahul ) और प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) को मिली हुई है. अब उन्हें यह सुरक्षा नहीं मिलेगी बल्कि उन्हें एसपीजी के बदले Z+ सिक्योर्टी ( Z+ Security) दी जाएगी. इससे पहले सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी जा रही एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी. मनमोहन सिंह को जेड प्लस सुरक्षा ही दी गई है. एसपीजी की क्विक रिस्पांस टीम कैट (काउंटर असॉल्ट टीम) अत्याधुनिक और स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों से लैस होती है. एसपीजी प्रधानमंत्री पर किसी भी हमले की दशा में तुरंत मोर्चा संभालकर हमलावरों का सफाया करने में सक्षम होती है.

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में एसपीजी का गठन किया गया था. प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए संसद ने 1988 में एसपीजी विधेयक पारित किया और फिर उसके बाद यह कानून बना। उस समय अधिनियम के तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी सुरक्षा नहीं दी जाती थी. वीपी सिंह के 1989 में सत्ता में आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई थी.

राजीव गांधी की 1991 में हत्या किए जाने के बाद एसपीजी अधिनियम संशोधन किया गया, जिसके बाद सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को करीब 10 वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा मिलने लगी. इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एसपीजी के कामकाज की समीक्षा की और पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिंह राव, एच. डी. देवेगौड़ा और आई. के. गुजराल से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया. मनमोहन सिंह की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और पुत्री प्रियंका गांधी को ही प्राप्त थी. लेकिन इनसे भी लेने के बाद पीएम की सुरक्षा में तैनात होंगे एसपीजी.