'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर फिलहाल बैन नहीं लगाएगी सरकार, मौजूदा कानून और जागरूकता के सहारे इस्तेमाल कम करने के प्रयास

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 सितंबर को शुरू किया गया 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का मकसद 'सिंगल यूज प्लास्टिक' को बैन करना नहीं है. 'स्वच्छ भारत मिशन' का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है. 'स्वच्छ भारत' ट्विटर हैंडल पर सरकार ने कहा कि अभियान का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता फैलाना है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि सरकार 'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा रही है. बल्कि सरकार इसके इस्तेमाल नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक करेगी. फिलहाल सरकार इसके उत्पादन पर रोक के लिए कोई नहीं कानून नहीं लाने जा रही है,

'स्वच्छ भारत' ट्विटर हैंडल की तरफ से इस खबर की प्रतिक्रिया में भी यही कहा गया है. बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार 2 अक्टूबर से 'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर बैन लगा रही है. 'स्वच्छ भारत' की ओर से ट्वीट में यह साफ किया गया है कि 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाकर जन-आंदोलन बनाना है.' इस ट्वीट में पीएमओ को भी टैग किया गया है.

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'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर फिलहाल बैन नहीं लगाएगी सरकार-

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अभी के लिए सरकार राज्यों को 'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर बने मौजूदा नियमों को लागू करने के लिए कहेगी. 'सिंगल यूज प्लास्टिक प्रॉडक्ट्स जैसे पॉलिथिन बैग्स और स्टेरोफॉम के स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार ने अभी तक बैन का कोई आदेश नहीं दिया है. सरकार राज्यों से मौजूदा कानूनों को ही लागू करने को कहेगी.

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद देश की 'सिंगल यूज प्लास्टिक' यूज न करने की अपील कर रहे हैं. 15 अगस्त को लाल किले से भी पीएम मोदी ने कहा कि 'सिंगल यूज प्लास्टिक' पर्यायवरण के लिए खतरा है. पीएम मोदी ने कहा देश की जनता प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े की थैलियों को बढ़ावा दें. इसके बाद से मीडिया में लगातार खबरें आ रही थी की केंद्र सरकार 'सिंगल यूज प्लास्टिक' को बैन रही है. लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है.