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Ladki Bahin Yojana 10th Installment Date: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) द्वारा महिलाओं के लिए शुरु की गई मुख्यमंत्री लाड़की बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) के अंतर्गत लाखों महिलाएं इसका लाभ पा रही हैं. इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में अब तक 9 किस्ते जमा की जा चुकी हैं, जिसके बाद अब महिलाओं को दसवीं किस्त का इंतजार है. ऐसे में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहिण योजना की दसवीं किस्त (Ladki Bahin Yojana 10th Installment) का इंतजार कर रही लाखों महिलाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब राज्य सरकार ने दसवीं किस्त की तारीख स्पष्ट कर दी है. अप्रैल की किस्त अब 30 अप्रैल 2025 यानी अक्षय तृतीया के दिन महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इससे पहले 8 मार्च 2025 को महिला दिवस पर फरवरी और मार्च की दो किस्तों को मिलाकर 3,000 रुपए एक साथ स्थानांतरित किए गए.
लाभार्थी महिलाओं को अब तक दी जा चुकी हैं 9 किस्तें
इस बीच, सरकार ने राज्य में लाभार्थी महिलाओं को अब तक 9 किस्तें दी हैं. जुलाई 2024 से मार्च 2025 के मध्य प्रत्येक पात्र महिला को कुल 13,500 रुपए प्रदान किए गए हैं. इस योजना से प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 53 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं. अब तक सरकार इस योजना पर कुल 33,232 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है. यह भी पढ़ें: Ladki Bahin Yojana Update 2025: महाराष्ट्र की लाडकी बहनो के अकाउंट में कब आएंगे 2100 रूपए, जानें इसको लेकर पूरी जानकारी
पात्र महिलाओं की स्क्रीनिंग प्रक्रिया शुरू
हालांकि, सरकार ने 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का फंड भी प्रदान किया है. इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. इस बीच सरकार ने पात्र महिलाओं की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. इसमें उन महिलाओं को शामिल नहीं किया जा रहा है जो योजना में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती हैं, जैसे कि 65 वर्ष से अधिक आयु की होना या स्वेच्छा से लाभ लेने की इच्छुक नहीं होना.
11 लाख महिलाओं के आवेदन खारिज
इस बीच, सरकार ने अब तक करीब 11 लाख अपात्र महिलाओं के आवेदन खारिज कर दिए हैं. इसलिए, अब दसवीं किस्त का भुगतान होने पर लाभार्थियों की संख्या में कमी आने की संभावना है. सरकार इस योजना को पारदर्शी और पात्र महिलाओं तक सीमित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. सत्यापन के बाद ही अंतिम सूची तैयार की जाएगी और उसी आधार पर धनराशि हस्तांतरित की जाएगी.