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UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने आज, मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा लखनऊ और कानपुर में ई-बसें (E-buses in Lucknow and Kanpur) चलाने के प्रस्ताव पर हुई. सरकार का कहना है कि इस कदम से शहरी परिवहन व्यवस्था और मजबूत होगी और लोगों को प्रदूषण मुक्त यात्रा का विकल्प मिलेगा. बैठक में फैसला लिया गया कि दोनों शहरों में 10-10 रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. इसके लिए प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ अनुबंध किए जाएंगे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (Charging infrastructure) भी मुहैया कराया जाएगा.
एक बस की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस योजना से यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक यात्रा मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा.
नई नीतियों को भी मंजूरी
बैठक में न सिर्फ परिवहन बल्कि कई अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनी. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग (Outsourcing Recruitment) के माध्यम से नियुक्ति नहीं होगी. इसके साथ ही, छह वर्षीय नई इलेक्ट्रॉनिक नीति (New electronic policy) को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देना है.
निर्यात प्रोत्साहन पर जोर
राज्य के व्यापार को नई दिशा देने के लिए कैबिनेट ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 (Export Promotion Policy 2025-30) को हरी झंडी दे दी. इसके लिए लगभग 882 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. यह नीति सीधे तौर पर राज्य के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित होगी, जिससे स्थानीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को बड़ा लाभ मिलेगा.
शिक्षा और संस्थानों पर भी ध्यान
बैठक में शाहजहांपुर में मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट (Mumuksh Ashram Trust) के अंतर्गत 'स्वामी शुकदेवानंद राज्य विश्वविद्यालय (Swami Shukdevanand State University)' की स्थापना को मंजूरी दी गई. साथ ही, वाराणसी के रामनगर में तीन एकड़ भूमि पर 'एकीकृत क्षेत्रीय केंद्र' की स्थापना के लिए निःशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया.
बैठक के आंकड़े
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट के समक्ष कुल 16 प्रस्ताव रखे गए. इनमें से 15 को मंजूरी दे दी गई, जबकि कृषि से संबंधित एक प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.