Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर 5 लाख के पार पहुंचे रजिस्ट्रेशन, महिलाओं में जबरदस्त उत्साह

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना (Delhi Lakshmi Yojana) को लॉन्च हुए अभी एक सप्ताह ही हुआ है, लेकिन महिलाओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार दोपहर तक योजना के पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया. अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार रात 8 बजे तक 4.87 लाख महिलाओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि करीब 1.99 लाख आवेदन सफलतापूर्वक जमा किए जा चुके थे. शनिवार सुबह हुए नए पंजीकरणों के बाद यह आंकड़ा 5 लाख से अधिक हो गया. Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर 4.87 लाख से ज्यादा महिलाओं ने कराया पंजीकरण, करीब 2 लाख आवेदन हुए जमा

पहले था 'महिला समृद्धि योजना' नाम

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने शुरुआत में इस योजना को 'महिला समृद्धि योजना' के नाम से मंजूरी दी थी. बाद में महिलाओं के सम्मान, समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण की व्यापक सोच को ध्यान में रखते हुए इसका नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया.

महिलाओं को मिलेंगे दो वित्तीय विकल्प

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह योजना पारंपरिक नकद सहायता योजनाओं से अलग है. इसमें लाभार्थी अपनी जरूरत के अनुसार दो वित्तीय विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकती हैं.

पहला विकल्प

हर महीने 1,000 रुपये Central Bank Digital Currency (CBDC) वॉलेट में भेजे जाएंगे, ताकि दैनिक जरूरतों का खर्च पूरा किया जा सके.

शेष 1,500 रुपये हर महीने RD (Recurring Deposit) या FD (Fixed Deposit) खाते में जमा किए जाएंगे.

दूसरा विकल्प

पूरे 2,500 रुपये हर महीने RD या FD खाते में जमा किए जाएंगे.

इससे महिलाओं को लंबे समय में ब्याज के साथ अच्छी बचत करने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को तत्काल आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है.

CBDC वॉलेट पर लागू होगी निगेटिव लिस्ट

सरकार ने योजना के तहत मिलने वाली राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल निगेटिव लिस्ट लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत CBDC वॉलेट में जमा राशि का उपयोग शराब, तंबाकू, नशीले पदार्थ, लॉटरी टिकट, जुआ, सट्टेबाजी या सरकार द्वारा प्रतिबंधित अन्य वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की वित्तीय सहायता का उपयोग केवल परिवार के कल्याण और आवश्यक घरेलू जरूरतों पर ही हो.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 08, 2026 05:17 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).