Census 2027 Phase-II: डिजिटल जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत; लद्दाख, जम्मू-कश्मीर और पर्वतीय क्षेत्रों में 'स्व-गणना' शुरू, 40 सवालों में जाति भी शामिल
भारत की पहली डिजिटल जनगणना 'जनगणना 2027' के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) की औपचारिक शुरुआत हो गई है. लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में 17 से 31 अगस्त 2026 तक 15 दिवसीय ऑनलाइन स्व-गणना प्रक्रिया शुरू की गई है. गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 40 सवालों की सूची में आजादी के बाद पहली बार व्यापक जाति गणना को भी शामिल किया गया है.
नई दिल्ली: देश की बहुप्रतीक्षित और पहली डिजिटल जनगणना (Census 2027) के दूसरे चरण—जनसंख्या गणना (Population Enumeration)—की औपचारिक शुरुआत सोमवार (17 अगस्त 2026) से हो गई है. इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के गैर-समकालिक बर्फबारी वाले (Snow-bound non-synchronous) क्षेत्रों में 15 दिवसीय स्व-गणना (Self-Enumeration / स्व-गणना) प्रक्रिया शुरू की गई है.
यह सुविधा इन अधिसूचित क्षेत्रों के निवासियों के लिए 31 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रहेगी. स्व-गणना एक डिजिटल विकल्प है जिसके तहत नागरिक प्रगणक (Field Worker) के घर आने से पहले आधिकारिक वेब पोर्टल पर स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Census 2027 Self Enumeration: अब घर बैठे ऑनलाइन भरें अपनी जानकारी, जानें सेल्फ-एन्युमरेशन की पूरी प्रक्रिया और राज्यों का शेड्यूल
बर्फबारी वाले क्षेत्रों का समय-सारणी और संदर्भ तिथि
मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के कारण इन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या गणना का समय देश के अन्य हिस्सों से अलग रखा गया है:
- स्व-गणना (Self-Enumeration): 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक.
- घर-घर जाकर गणना (Door-to-Door Enumeration): 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक.
- संशोधन चक्र (Revision Round): 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 तक.
- संदर्भ तिथि (Reference Date): इन क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है.
नोट: देश के अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मैदानी इलाकों में जनसंख्या गणना का कार्य फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा.
40 सवालों की सूची अधिसूचित: आजादी के बाद पहली बार जाति गणना
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय (ORGI) ने जनसंख्या गणना के लिए 40 सवालों की विस्तृत प्रश्नावली अधिसूचित की है:
- जाति गणना का ऐतिहासिक समावेश: प्रश्नावली के सवाल नंबर 10 में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के साथ-साथ अन्य सभी जातियों के विवरण को भी शामिल किया गया है. वर्ष 1931 के बाद और आजादी के बाद पहली बार सभी समुदायों की व्यापक जातिगत गणना की जाएगी। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने 30 अप्रैल 2025 को इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी थी.
- पूछे जाने वाले प्रमुख विवरण: नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि व आयु, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, धर्म, माता-पिता का विवरण, दिव्यांगता की स्थिति, मातृभाषा व अन्य भाषाएं, साक्षरता व डिजिटल साक्षरता की स्थिति, शैक्षणिक योग्यता व अध्ययन का विषय.
- रोजगार, प्रवास व अन्य डेटा: पिछले वर्ष का कार्य विवरण, आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय, उद्योग/सेवा का स्वरूप, प्रवास (Migration) का कारण, प्रवास की अवधि, स्थायी पता तथा महिलाओं के जीवित बच्चों से जुड़े आंकड़े.
- पहचान व डिजिटल सूचकांक: कोविड-19 टीकाकरण का स्थान, बैंक खातों की कुल संख्या, मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़े वैकल्पिक सवाल.
दो चरणों में पूरी हो रही है जनगणना प्रक्रिया
जनगणना 2027 को दो प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है:
- प्रथम चरण (मकान सूचीकरण और आवास गणना): अप्रैल 2026 में शुरू हुआ यह चरण 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है, जबकि शेष राज्यों में इसे सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
- द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना): यह चरण प्रत्येक व्यक्ति के जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक आंकड़ों को एकत्र करने पर केंद्रित है.
केंद्र सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए ₹11,718.24 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है. देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7,092 उप-जिलों, 5,128 वैधानिक कस्बों, 4,580 जनगणना कस्बों और लगभग 6,39,902 गांवों में यह डिजिटल जनगणना संपन्न की जा रही है.