CM केजरीवाल के समर्थन में आए चार राज्यों के मुख्यमंत्री, मोदी और LG पर कसा तंज

नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजनिवास में सात दिनों से जारी है. अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री अपनी मांग मंगवाने के लिए एलजी आवास पर धरने पर हैं. लेकिन सातवें दिन के बाद भी उपराज्यपाल अनिल बैजल उनसे मिलने को तैयार नहीं हैं. लेकिन अब केजरीवाल के इस धरने में अब एक नया मोड़ आ गया है. देश के चार मुख्यमंत्री अब अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं. इसमें श्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हैं.

वहीं चार राज्यों का समर्थन मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्होंने सुबह-सुबह ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि, "जो प्रधान मंत्री किसी राज्य में अफ़सरों की हड़ताल करवा के वहाँ का काम काज ठप करता है, क्या ऐसे प्रधान मंत्री के हाथों में देश का लोकतंत्र सुरक्षित है?". बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का यह धरना प्रदर्शन सोमवार शाम से शुरू हुआ और रविवार सातवें दिन में प्रवेश कर गया. इस धरना प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और गोपाल राय शामिल हैं. बता दें कि कांग्रेस को छोड़ ज्यादातर विपक्षी दल केजरीवाल के समर्थन में हैं.

केजरीवाल के समर्थन में चारो मुख्यमंत्रियों ने यह कहा

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली सरकार के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है, इसका देश में गलत संदेश जा रहा है. मैं प्रधानमंत्री से मिलकर कहूंगी कि इस संकट का जल्द हल निकालें. दिल्ली सरकार का चार महीने से कामकाज ठप्प है, इससे दिल्ली के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि दिल्ली समूचे देश की राजधानी है, यहां के मुख्यमंत्री को धरना देना पड़े यह दुख की बात है. यहां केंद्र सरकार भी है, जो सब देख रही है. संकट का जल्द हल निकाला जाना चाहिए.

केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने भी प्रधानमंत्री से केजरीवाल की मांगें मानकर उनका धरना जल्द खत्म कराने की अपील की.

केजरीवाल की मांग

आंदोलन कर रहे सीएम केजरीवाल की मांग है कि दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने, चार महीनों से काम में अडंगा लगाने वाले वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और गरीबों के दरवाजे पर जाकर राशन वितरण के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है.