मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बाप-दादा को लेकर टिप्पणी की तो नाराज हुई भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस में तो नेताओं के बेटे ही नेता होते हैं, भाजपा में ऐसा नहीं है. इसलिए एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बन गए यही उनका दु:ख है. दरअसल, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहा था, "मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी से क्या कोई स्वतंत्रता सेनानी था, उनके बाप-दादा भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, मगर वे हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं."
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केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार होता नहीं दिख रहा है. हाल में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5% रहने की उम्मीद जताई है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार होता नहीं दिख रहा है. हाल में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5% रहने की उम्मीद जताई है. जो कि साल 2008-09 के बाद सबसे कम है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे. आगामी आम बजट को देखते हुये बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होने की उम्मीद है.
बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार , मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई - भाषा को बताया , "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को नीति आयोग आएंगे."
सरकार 2020-21 के लिए बजट प्रस्ताव तैयार करने में जुटी है. ऐसे में यह बैठक अहम है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की. समझा जाता है कि बैठक में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अपना दूसरा आम बजट पेश करेंगी जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि को फिर से पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती होगी.
चालू वित्त वर्ष की जुलाई - सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ गई है जो इसका छह साल का निचला स्तर है. मोदी सरकार ने सितंबर, 2019 में सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती समेत कुछ अन्य उपायों की घोषणा की थी.