8th Pay Commission Update: बेंगलुरु में दो दिवसीय परामर्श बैठकें आज से शुरू, जानें केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े 5 बड़े अपडेट

8th Pay Commission Update: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने आज, 7 अक्टूबर से बेंगलुरु में अपनी दो दिवसीय परामर्श बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के संगठनों और अन्य पात्र हितधारकों से मुलाकात कर रही है. हालांकि इन बैठकों के लिए कोई औपचारिक कार्यसूची तय नहीं की गई है, लेकिन मुख्य चर्चा कर्मचारियों के वेतन, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों पर केंद्रित रहने की संभावना है.

परामर्श प्रक्रिया और नियुक्ति से जुड़े नियम

24 अगस्त को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, आयोग 7 और 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में उपस्थित रहेगा. बैठक में शामिल होने के लिए हितधारकों से 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. जिन्होंने अपना मेमोरेंडम जमा करके यूनिक मेमो आईडी (Unique Memo ID) प्राप्त किया था, केवल वे ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके हैं. 3 नवंबर 2025 को आयोग के गठन के बाद से हितधारकों से संवाद का यह सिलसिला लगातार जारी है.   यह भी पढ़े:  8th Pay Commission News: देरी से लागू हुआ 8वां वेतन आयोग तो कितना बढ़ेगा एरियर? जानें लेवल 6 से 8 तक का पूरा हिसाब

आयोग की वेबसाइट से सामने आए 5 नवीनतम अपडेट

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हालिया अपडेट्स से क्षेत्रीय दौरों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी मिलती है:

1. 21 सितंबर 2026 (मुंबई दौरा तय): आयोग ने 22-23 अक्टूबर को मुंबई दौरे का ऐलान किया है. इसके लिए इच्छुक संगठनों से 10 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए हैं.

2. 24 अगस्त 2026 (बेंगलुरु बैठक): बेंगलुरु में 7-8 अक्टूबर की बैठक के लिए पात्र यूनियनों और एसोसिएशनों को आमंत्रित किया गया था.

3. 11 अगस्त 2026 (सलाहकार दिशानिर्देश): आयोग ने अपने परामर्शदाताओं (Consultants) की नियुक्ति से जुड़े दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन जारी किया.

4. 3 अगस्त 2026 (जयपुर दौरा): आयोग ने 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच जयपुर में परामर्श बैठकें आयोजित कीं.

5. 28 जुलाई 2026 (चंडीगढ़ दौरा): आयोग ने 16 से 18 सितंबर के दौरान चंडीगढ़ में तीन दिवसीय संवाद कार्यक्रम पूरा किया.

क्षेत्रीय संवाद का दायरा और आगे की योजना

बेंगलुरु से पहले आयोग दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों का दौरा कर चुका है. अक्टूबर के अंत में मुंबई में होने वाली बैठक इसी क्षेत्रीय परामर्श श्रृंखला का प्रमुख हिस्सा है. इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों की समस्याओं, वेतन विसंगतियों और मांगों को सीधे सुनना है.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए क्या जानना जरूरी?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ये बैठकें अपनी मांगों को सीधे आयोग के समक्ष रखने का एक महत्वपूर्ण मंच हैं. आयोग द्वारा अपनी अंतिम सिफारिशें मई-जून 2027 तक केंद्र सरकार को सौंपे जाने की संभावना है. तब तक फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि या भत्तों को लेकर कर्मचारी यूनियनों द्वारा रखी जाने वाली मांगों को केवल प्रस्ताव माना जाएगा, अंतिम या स्वीकृत निर्णय नहीं.