8th Pay Commission: क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी? जानें लेटेस्ट अपडेट
8th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज कर दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. इससे कर्मचारियों के बेसिक वेतन, भत्तों और पेंशन में पिछली बार से ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) के गठन को जनवरी 2025 में ही मंजूरी मिल चुकी है, और अब इसके लागू होने की प्रक्रिया तेज़ रफ़्तार से आगे बढ़ रही है. सूत्रों के मुताबिक, आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है.
अगर ऐसा हुआ, तो कर्मचारियों के बेसिक वेतन (Basic Salary), भत्तों और पेंशन में काफी बड़ी बढ़ोतरी होगी. इसका सीधा लाभ देशभर में करोड़ों परिवारों को मिलेगा. रिपोर्ट के अनुसार, कि इस बार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ने से वेतन में पिछली बार की तुलना में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
देरी की संभावना बेहद कम, फिर भी बकाया मिलेगा
सूत्रों के मुताबिक, सिफारिशें तय समय पर लागू होने की पूरी संभावना है. हालांकि, अंतिम रिपोर्ट और सरकारी घोषणा में थोड़ा समय लग सकता है. अगर किसी कारण से लागू करने में देरी हुई, तो भी इन्हें 1 जनवरी 2026 से ही गिना जाएगा. इसे ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (Retrospective Effect) कहते हैं, यानी बाद में लागू होने पर भी लाभ उसी तारीख से मिलेगा जिस तारीख से तय किया गया था. इस स्थिति में कर्मचारियों को उस अवधि का बकाया वेतन (Arrears) भी दिया जाएगा.
अब तक उठाए गए अहम कदम
मीटिंग्स और चर्चा
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और नेशनल काउंसिल-जेसीएम (NC-JCM) ने आयोग के कामकाज की रूपरेखा (Terms of Reference) तय करने के लिए बैठकें की हैं.
भर्ती प्रक्रिया शुरू
8वें वेतन आयोग के कामकाज के लिए टीम तैयार की जा रही है. इसी के तहत वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने अधिकारियों और सहायक स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है.
चेयरमैन और सदस्यों के नाम बाकी
8वें वेतन आयोग के चेयरमैन और अन्य सदस्यों के नाम फिलहाल घोषित नहीं किए गए हैं. इनके नाम तय होते ही आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जा सकती है.
किन संस्थाओं की भूमिका अहम?
8वें वेतन आयोग के गठन और इसके संचालन में कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं. इनमें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग (DoE), स्वयं वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) और नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड (National Council JCM Staff Side) शामिल हैं.
पिछले वेतन आयोग से सीख और इस बार की उम्मीदें
साल 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में औसतन 14–16% वेतन बढ़ोतरी हुई थी, और बेसिक पे (Basic Pay) को 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाया गया था. इस बार अनुमान है, कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे अधिक हो सकता है, महंगाई भत्ता (DA) को फिर से बेसिक पे में जोड़ा जाएगा, पेंशन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी, साथ ही एचआरए (HRA) और टीए (TA) की दरों में भी बढ़ावा देखने को मिल सकता है. ऐसे में अब बस इंतजार है, उस आधिकारिक आदेश का, जो लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा.