देश की खबरें | यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 46 कंपनियों को जमीन आवंटित की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को 46 कंपनियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किया। यह आवंटन सेक्टर-29 में किया गया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नोएडा,15 अक्टूबर यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को 46 कंपनियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित किया। यह आवंटन सेक्टर-29 में किया गया है।

इससे प्राधिकरण क्षेत्र में 757 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 14,702 लोगों को रोजगार मिलेगा।आवंटन की शर्त के मुताबिक पांच साल के भीतर सभी इकाईयों को चालू करना होगा। जो इकाई इस अवधि के अंदर चालू नहीं होगी, उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही इस अवधि में आवंटी जमीन बेच भी नहीं सकते।

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यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार को सेक्टर 29 में 46 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया है।

उन्होंने बताया कि 5000 वर्ग मीटर के 40 भूखंडों के लिए 284 आवेदन आए थे। प्राधिकरण ने साक्षात्कार के जरिए भूखंडों का आवंटन किया है। इनमें 35 भूखंड एमएसएमई श्रेणी की कंपनियों और तीन भूखंड हस्तशिल्प से जुड़ी कंपनियों को आवंटित किया गया है।

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उन्होंने बताया कि इसके साथ 10 हजार वर्ग मीटर के छह भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें दो भूखंड हस्तशिल्प और एक भूखंड दवा निर्माण से जुड़ी कंपनी को आवंटित की गई है।

सिंह ने बताया कि 40 भूखंडों में 2.7 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है।

उन्होंने बताया कि यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 46 इकाइयों के लगने से करीब 14,702 लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई से जुड़ी कंपनियों में मिलने की उम्मीद है।

प्राधिकरण ने 30 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को देने के लिए नियम बनाया है और आवंटन की शर्तों में यह शामिल है, ताकि बाद में कंपनियां इससे मुकर ना जाएं।

उन्होंने बताया कि यमुना प्राधिकरण का प्रयास है कि जिन लोगों की जमीन अधिकृत हुई है उन किसानों के बच्चों को घर के पास रोजगार मिल सके।

उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को जिन 46 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया है, उससे प्राधिकरण क्षेत्र में करीब 757 करोड़ का निवेश होगा।

गौरतलब है कि नौ अक्टूबर को भी प्राधिकरण ने 700 भूखंडों का आवंटन किया था। हालांकि, ये भूखंड चार हजार वर्ग मीटर से कम के थे।

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