जरुरी जानकारी | उप्र में एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में एक फीसदी की छूट

लखनऊ, 22 जुलाई उत्तर प्रदेश में एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री (बैनामा) पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां लोक भवन में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव समेत कुल 37 मसौदों को मंजूरी दी गई।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अब राज्य में एक करोड़ रुपये तक मूल्य की संपत्ति (जैसे मकान, जमीन आदि) अगर किसी महिला के नाम खरीदी जाती है, तो उस पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी।

अब तक राज्य में यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी। अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर लागू कर दिया है, जिससे महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा।

बयान के मुताबिक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब राज्य के युवाओं को स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि युवाओं को तकनीकी रूप से और अधिक सक्षम बनाने के लिए अब सभी लाभार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। यह योजना पांच वर्षों के लिए लागू रहेगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 939.67 करोड़ रुपये की लागत से इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण (ईपीसी) पद्धति से पूरी की जाएगी। कुल 15.172 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर अहमदगंज गांव तक जाएगा। शुरुआत में इस एक्सप्रेसवे को चार लेन का बनाया जाएगा और भविष्य में इसे छह लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। यह वाराणसी-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा।

तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (टीटीएल) के सहयोग से राज्य के 121 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना कर उनका कायाकल्प करने का निर्णय लिया है।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 6,935.86 करोड़ रुपये है, जिसमें 6,034.20 करोड़ रुपये टीटीएल द्वारा वहन किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए 858.11 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय करेगी। बयान में कहा गया है कि पहले चरण में 45 पॉलिटेक्निक संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 22, 2025 09:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).