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लखनऊ, 26 अक्टूबर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य में मदरसों के सर्वे में कथित रूप से 7,500 से ज्यादा मदरसों के ‘गैर-मान्यता प्राप्त’ पाए जाने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या सरकार अब इन निजी मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके सरकारी मदरसा बनाएगी।
मायावती ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट किए। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित निजी मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा हुआ, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक ’गैर-मान्यता प्राप्त’ मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में जुटे हैं। ये मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इनमें दखल क्यों?”
बसपा सुप्रीमो ने एक अन्य ट्वीट में कहा, “जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के शिक्षकों और स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान के वास्ते खास तौर से सर्वे कराया जाता है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन निजी मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बसपा सरकार ने 100 मदरसों को बोर्ड में शामिल किया था।”
मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, “पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइवर, मैकेनिक, कारपेंटर आदि का प्रशिक्षण देकर छात्रों की तालीम व उन मदरसों का भी अपमान किया और अब आगे देखिए भाजपा सरकार में उनका क्या होता है?”
उन्होंने कहा, “वैसे उत्तर प्रदेश और देश के अन्य सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों के साथ-साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात लगातार बदतर होते चले जा रहे हैं, जो किसी से भी छिपा नहीं है। फिर भी सरकारें क्या इसलिए लापरवाह और उदासीन हैं कि वहां ज्यादातर गरीब व कमजोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं?”
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते माह प्रदेश के सभी निजी मदरसों के सर्वे कराने के आदेश दिए थे। उसका कहना था कि इस सर्वे के आधार पर सरकार इन मदरसों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है। मदरसों के सर्वे के लिए गठित टीमें अपनी रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी के माध्यम से 31 अक्टूबर तक जिलाधिकारियों को सौंपेंगी।
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