विदेश की खबरें | सोशल मीडिया विनियमन कैसा हो सकता है: सोच समझकर तेयार करनी होगी प्रधाली

फ्लोरिडा, 16 दिसंबर (द कन्वरसेशन) एलोन मस्क का ट्विटर का अधिग्रहण, और इसके मालिक के तौर पर उनके विवादास्पद बयान और निर्णय, सोशल मीडिया कंपनियों को विनियमित करने की मांग को हवा दे रहे हैं।

निर्वाचित अधिकारियों और नीति विद्वानों ने वर्षों से तर्क दिया है कि ट्विटर और फेसबुक - अब मेटा - जैसी कंपनियां सार्वजनिक चर्चाओं पर अत्यधिक प्रभाव रखती हैं और प्रभाव की उस शक्ति का उपयोग कुछ विचारों को बढ़ाने और दूसरों को दबाने के लिए कर सकती हैं। आलोचक इन कंपनियों पर उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करने में विफल रहने और सोशल मीडिया के उपयोग के हानिकारक प्रभावों को कम करने का भी आरोप लगाते हैं।

एक अर्थशास्त्री के रूप में जो बिजली, गैस और पानी जैसी उपयोगिताओं के नियमन का अध्ययन करता है, मुझे आश्चर्य है कि वह विनियमन कैसा होगा। दुनिया भर में कई नियामक मॉडल उपयोग में हैं, लेकिन कुछ ही सोशल मीडिया की वास्तविकताओं के अनुरूप हैं। हालांकि, यह देखना कि ये मॉडल कैसे काम करते हैं, मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

वास्तव में आर्थिक नियमन नहीं

आर्थिक नियमन के पीछे केंद्रीय विचार - उचित और वाजिब दरों पर सुरक्षित, विश्वसनीय सेवा - सदियों से रहे हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के बाद से अमेरिका का नियमन का एक समृद्ध इतिहास रहा है।

अमेरिका में पहला संघीय आर्थिक नियामक अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग था, जिसे 1887 के अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इस कानून की रेलमार्गों के लिए जरूरत थी, जो नाटकीय रूप से बढ़ रहे थे और अत्यधिक प्रभावशाली उद्योग बन रहे थे, ताकि इनका सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से संचालन हो तथा सेवा के लिए उचित शुल्क वसूल किया जाए।

अंतरराज्यीय वाणिज्य अधिनियम ने उन चिंताओं को प्रतिबिंबित किया कि रेलमार्ग - जो उन क्षेत्रों में एकाधिकार रखते थे जहां सेवा देते थे और एक आवश्यक सेवा प्रदान करते थे - वे किसी भी तरह से व्यवहार कर सकते थे और वे जो भी कीमत चाहते थे, वसूल कर सकते थे। इस शक्ति ने उन लोगों को प्रभावित किया, जो रेल सेवा पर निर्भर थे, जैसे किसान रेल से फसलों को बाजार भेजते थे। अन्य उद्योग, जैसे बस परिवहन और ट्रकिंग, बाद में समान विनियमन के अधीन आए।

व्यक्तिगत सोशल मीडिया कंपनियां वास्तव में आर्थिक नियमन के इस पारंपरिक सांचे में फिट नहीं बैठती हैं। वे एकाधिकार नहीं रखतीं, जैसा कि हम देखते हैं कि लोग ट्विटर छोड़कर मास्टोडन और पोस्ट जैसे विकल्पों का चयन कर सकते हैं।

जबकि सूचना युग में इंटरनेट का उपयोग तेजी से एक आवश्यक सेवा बनता जा रहा है, यह बहस का विषय है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं या नहीं। और फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए लोगों से सीधे शुल्क नहीं लेती हैं। तो आर्थिक नियमन का पारंपरिक आधार - अत्यधिक दरों का डर - यहां लागू नहीं होता है।

निष्पक्षता और सुरक्षा

मेरे विचार में, सोशल मीडिया के लिए एक अधिक प्रासंगिक नियामक मॉडल वह तरीका हो सकता है जिसमें अमेरिका बिजली ग्रिड और पाइपलाइन संचालन को नियंत्रित करता है। ये उद्योग संघीय ऊर्जा नियामक आयोग और राज्य उपयोगिता नियामकों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

इन नेटवर्कों की तरह, सोशल मीडिया एक वस्तु का वहन करता है - यहाँ यह बिजली, तेल या गैस के बजाय सूचना है - और जनता की प्राथमिक चिंता यह है कि मेटा और ट्विटर जैसी कंपनियों को इसे सुरक्षित और निष्पक्ष रूप से करना चाहिए।

इस संदर्भ में, विनियमन का अर्थ है सुरक्षा और समानता के लिए मानक स्थापित करना। यदि कोई कंपनी उन मानकों का उल्लंघन करती है, तो उसे जुर्माने का सामना करना पड़ता है। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन इसको व्यवहार में लाना कहीं अधिक जटिल है।

सबसे पहले, इन मानकों को स्थापित करने के लिए विनियमित कंपनी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की सावधानीपूर्वक परि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आपकी स्थानीय विद्युत उपयोगिता आपके घर तक सुरक्षित रूप से बिजली पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। चूंकि सोशल मीडिया कंपनियां लगातार अपने उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और चाहतों के अनुकूल होती हैं, इसलिए इन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्थापित करना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

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