विदेश की खबरें | हांगकांग में विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान आरंभ

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. अर्द्ध स्वायत क्षेत्र में 2014 और 2019 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया , जिसके कारण शहर के कई सक्रियतावादी चुप हो गए और कई अन्य विदेश चले गए।

अर्द्ध स्वायत क्षेत्र में 2014 और 2019 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए, जिसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया , जिसके कारण शहर के कई सक्रियतावादी चुप हो गए और कई अन्य विदेश चले गए।

मार्च, 2021 में चीनी संसद ने हांगकांग के चुनाव कानून को बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे कई लोगों ने ‘एक देश, दो प्रणाली’ ढांचे को प्रभावी ढंग से समाप्त करने के रूप में देखा। सदन ने बीजिंग समर्थक समिति को हांगकांग के अधिक सांसदों को नियुक्त करने की शक्ति देने के लिए मतदान किया, सीधे चुने गए लोगों के अनुपात को कम किया तथा यह सुनिश्चित किया कि केवल बीजिंग के प्रति वफादार लोगों को ही कार्यालय चलाने की अनुमति दी जाए।

विदेशी सक्रियतावादियों ने इस चुनाव का बहिष्कार करने की अपील की है।

संवैधानिक और मुख्य भूमि मामलों के मंत्री एरिक त्सांग ने शनिवार को कहा था कि विदेशी बल इन चुनावों को कमजोर करने की कोशिश कर सकते है। चुनाव संबंधी नए कानूनों के तहत बहिष्कार करने के लिए भड़काने और अमान्य मत डालने के मामले में तीन साल की जेल और दो लाख हांगकांग डॉलर (26,500 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना हो सकता है।

इस चुनाव में कम मतदान होने की संभावना है। ‘हांगकांग पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट’ के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार 39 प्रतिशत लोगों ने संकेत दिया कि वे मतदान नहीं करेंगे।

चुनाव में करीब 44 लाख लोग मतदान करने के योग्य हैं। इससे पहले चुनाव पिछले साल सितंबर में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण जन स्वास्थ्य को खतरा होने का हवाला देते हुए इन्हें स्थगित कर दिया गया था। लोकतंत्र समर्थक धड़े ने इस निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मतदान में देरी करने के लिए संक्रमण का बहाना बना रही है।

हांगकांग के सबसे बड़े विरोधी दल ‘डेमोक्रेटिक पार्टी’ ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। मतदान केंद्रों के आस-पास रविवार को बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस प्रमुख रेमंड सियू ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर करीब 10,000 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।

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