देश की खबरें | उत्तराखंड : पीएमजीएसवाई के कार्यों में उदासीनता बरतने के आरोप में छह अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को एक मुख्य अभियंता को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया जबकि पांच अन्य अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

देहरादून, 18 अप्रैल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्तराखंड सरकार ने शुक्रवार को एक मुख्य अभियंता को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया जबकि पांच अन्य अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अुनसार अपने कार्यों में उदासीनता बरतने एवं बिना सूचना कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर पीएमजीएसवाई, कुमाऊं क्षेत्र, अल्मोड़ा, में तैनात मुख्य अभियंता एसएन सिंह को उनके मूल विभाग- सिंचाई विभाग में वापस भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्राम्य विकास सचिव के निर्देश पर उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमांशु खुराना ने यह आदेश जारी किया है। अग्रिम आदेशों तक पीएमजीएसवाई, वृत्त ज्योलीकोट, के अधीक्षण अभियंता को मुख्य अभियंता का कार्यभार सौंपा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि सिंह द्वारा कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने, पर्यवेक्षण की कमी, अधीनस्थ कार्मिकों पर प्रभावी नियंत्रण के अभाव और मुआवजा वितरण की कार्रवाई में धीमी प्रगति के कारण यह कार्रवाई की गई है। पीएमजीएसवाई के तहत कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न मोटर मार्गों की गुणवत्ता के सबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी।

इसी प्रकार, दन्या आरा सल्पड़ मोटर मार्ग गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने पर पीएमजीएसवाई, सिंचाई खंड, अल्मोड़ा के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार, प्रभारी अधिशासी अभियंता ज्ञानेश चंद्र उपाध्याय और सहायक अभियंता केएन सती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

एम.आर.एल 18 कसियालेख बुदिबाना सूपी मोटर मार्ग की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कदम नहीं उठाये जाने पर पीएमजीएसवाई, लोकनिर्माण विभाग, काठगोदाम की अधिशासी अभियंता मीना भट्ट और सहायक अभियंता संजय तिवारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

सभी अभियंताओं को दो दिन के अंदर सन्तोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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