नयी दिल्ली, 29 दिसंबर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और समग्र विकास के लिए प्रमुख योजनाओं का भरपूर परिणाम हासिल करने समेत पांच सिद्धांतों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।
केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि ये प्रदेश भौगोलिक आकार में छोटे हैं और इनका प्रशासनिक ढांचा अपेक्षाकृत सरल है, इसलिए पायलट कार्यक्रमों के साथ प्रयोग करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश आदर्श हैं।
उन्होंने कहा कि इन प्रयोगों का केंद्र शासित प्रदेशों में छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जा सकता है और फिर देश के बड़े क्षेत्रों और राज्यों में इसे लागू किया जा सकता है।
उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के ‘पंच प्रण’ रखे हैं और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को अपने कर्तव्यों के पालन में इन प्रणों की भावना को आत्मसात करना चाहिए।
शाह ने कहा, ‘‘केंद्र शासित प्रदेशों को इन पांच सिद्धांतों -- सकुशल और सुरक्षित केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण, प्रमुख योजनाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करना, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, भ्रष्टाचार के प्रति कोई समझौता नहीं और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए।”
गृहमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेशों को देश के लिए आदर्श बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि इन प्रदेशों की क्षमता का पूरी तरह से दोहन किया जाए तो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
शाह ने केंद्र शासित प्रदेशों को 2047 के लिए अपना दृष्टिपत्र तैयार करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रदेशों को पर्यटन, विकास और कल्याण का केंद्र बनने की दिशा में प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय उद्देश्यों और दृष्टिकोण प्राप्त करने और विकास यात्रा में देश को आगे ले जाने के लिए एक साथ आकर साझे मंच पर तालमेल से काम करना चाहिए।
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