त्रिपुरा सरकार ने खर्च में कमी के लिए मितव्ययिता उपाय घोषित किये

अगरतला, 25 अप्रैल त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के कारण आर्थिक संकट के मद्देनजर अपने खर्च को कम करने और राज्य के खजाने पर बोझ कम करने के लिए केंद्रीय योजनाओं के आदर्श उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के वास्ते मितव्ययिता उपायों की घोषणा की है।

शनिवार को यहां जारी एक बयान के अनुसार यह निर्णय राज्य सचिवालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

इसमें कहा गया, ‘‘सभी सरकारी कार्यालय खर्चों और अन्य आकस्मिक बजट व्यय को न्यूनतम 15 प्रतिशत तक कम करना होगा।’’

सभी विभागों को अलग-अलग केंद्र प्रायोजित कल्याण योजनाओं के आकस्मिक बजट का ‘‘आदर्श उपयोग’’ करने के लिए कहा गया है ताकि राज्य सरकार पर कोई दबाव न आए।

सरकारी कार्यालयों और अन्य इकाइयों में नियमित खर्च में कटौती करने के लिए कर्मचारियों को कागज के उपयोग से बचने के लिए ईमेल संचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है।

बयान में कहा गया है, ‘‘सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संगठनों और सहकारी समितियों को सख्ती से बिजली और टेलीफोन बिल को 10 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया गया है।’’

कैबिनेट ने इस पर गौर किया कि 15वें वित्त आयोग ने त्रिपुरा सहित कुछ राज्यों के वेतन, पेंशन और ब्याज दरों के संदर्भ में प्रति व्यक्ति व्यय पर चिंता व्यक्त की थी।

अब से कोई भी मेला, प्रदर्शनी और सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

इसमें कहा गया, ‘‘आर्थिक स्थिति में सुधार होने तक किसी भी सरकारी निधि का इस्तेमाल भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार इनकी खरीद के लिए ई-बाजारों पर निर्भर रहेगी।’’

अतिरिक्त उपायों के तौर पर सरकारी कार्यालयों में वातानुकूलित का उपयोग राज्य अर्थव्यवस्था बोर्ड से अनुमति के बाद ही किया जाएगा।

बोर्ड को कार्यालयों में टेलीविज़न, केबल कनेक्शन के उपयोग का मूल्यांकन और विनियमन करने के लिए भी कहा गया है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2020 04:18 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).