अदालत के आदेश की अनदेखी कर वाईएसआर कांग्रेस के निर्माणाधीन मुख्य कार्यालय को ध्वस्त किया गया: जगन मोहन रेड्डी

युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में विपक्षी दल के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त कर दिया.

Jagan Mohan Reddy-(Photo Credits ANI)

अमरावती, 22 जून : युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने गुंटूर जिले के ताडेपल्ली में विपक्षी दल के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त कर दिया. रेड्डी ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए पार्टी के कार्यालय को ध्वस्त किया गया.

रेड्डी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''चंद्रबाबू प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं. एक तानाशाह की तरह उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के मुख्य कार्यालय को खुदाई करने वाली मशीनों और बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया, जबकि वह लगभग बनकर तैयार हो चुका था.'' वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक बयान के अनुसार, शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे विपक्षी पार्टी के कार्यालय को ध्वस्त किया गया. बयान में कहा गया, ''वाईएसआरसीपी ने पिछले दिन (शुक्रवार) ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और सीआरडीए (राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण) की कार्रवाई को चुनौती दी थी. इसके बावजूद कार्यालय को ध्वस्त किया गया.'’ यह भी पढ़ें : Mumbai Local Train Mega Block on Sunday: मुंबई में कल मेगा ब्लॉक के चलते सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेन सेवा रहेगी प्रभावित, चेक डिटेल्स

पार्टी ने कहा कि अदालत ने ध्वस्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था और पार्टी के एक वकील ने सीआरडीए के आयुक्त को यह जानकारी भी दी थी, लेकिन फिर भी प्राधिकरण ने कार्यालय भवन गिरा दिया. वाईएसआरसीपी के अनुसार, सीआरडीए द्वारा हमारे कार्यालय को गिराना अदालत की अवमानना के समान है. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनसेना की भागीदारी वाली राजग सरकार के नेतृत्व में दक्षिणी राज्य में कानून और न्याय पूरी तरह से गायब हो गया है. उन्होंने कहा कि यह तोड़-फोड़ दिखाता है कि अगले पांच साल में नायडू का शासन कैसा होगा.

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