देश की खबरें | कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए कुछ मंजिलों के इस्तेमाल के लिए अस्पताल ने दी याचिका

नयी दिल्ली, 16 जून उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह चेन्नई स्थित निजी बिलरोथ अस्पताल द्वारा कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए कुछ मंजिलों के इस्तेमाल के वास्ते दायर एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे।

न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति हीमा कोहली की अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखने को कहा।

पीठ ने कहा, “आज से दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामे पर तमिलनाडु राज्य द्वारा जवाब दाखिल किया जाए। यदि आवश्यक हो तो उक्त हलफनामे का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा उस अवधि के बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए।’’

मामले की सुनवाई अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद की जाएगी।

एक पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु ने कहा कि इलाज की आड़ में अस्पताल अवैध निर्माण कर रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल के बिस्तर खाली पड़े हैं और अगर अतिरिक्त बिस्तरों की जरूरत ही थी तो राज्य सरकार को आवेदन करना चाहिए था, न कि निजी अस्पताल को।

शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2020 में तमिलनाडु सरकार को कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए चेन्नई स्थित एक निजी अस्पताल की शीर्ष चार मंजिलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

शीर्ष अदालत ने तीन जून, 2019 को स्वीकृत भवन योजना के कथित उल्लंघन के लिए बिलरोथ हॉस्पिटल्स लिमिटेड के आठ मंजिला ब्लॉक के शीर्ष पांच मंजिलों को ध्वस्त करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।

हालांकि इसने अस्पताल को किसी भी गतिविधि के लिए इन शीर्ष पांच मंजिलों का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया था।

अस्पताल ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उसने इन मंजिलों के नियमितीकरण के लिए तमिलनाडु की 2017 की इमारत नियमितीकरण योजना के तहत आवेदन किया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)