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मुंबई, 17 फरवरी महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजनाओं का अध्ययन और क्रियान्वयन करने के लिए एक समिति बनाने का आदेश सोमवार को जारी किया।
आदेश के अनुसार, समिति एक महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी, जिसमें राज्य भर में एमएसपी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार के लिए सुझाव और सिफारिशें शामिल होंगी।
राज्य के सहकारिता, विपणन एवं वस्त्र विभाग ने सोमवार को सरकारी आदेश जारी किए।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर 2018 में केंद्र सरकार के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
इन दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार आवश्यक कृषि वस्तुओं के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी देती है और यह प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (नेफेड) द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में की जाती है, तथा राज्य स्तरीय नोडल संस्थाएं खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं।
सरकारी आदेश में कहा गया कि समिति मौजूदा ढांचे का मूल्यांकन करेगी और राज्य भर में एमएसपी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीतियों की सिफारिश करेगी।
शोभना नोमान
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