जरुरी जानकारी | सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की रूपरेखा बनाने को अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल सरकार ने इस साल फरवरी में बजट में घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की व्यापक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में गठित समिति संबंधित पक्षों के साथ परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।

सरकार 'मेक इन इंडिया' पहल को और बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की स्थापना कर रही है।

मिशन के लक्ष्यों में पांच मुख्य क्षेत्र शामिल होंगे- व्यापार करने में आसानी और किफायत, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्ता वाले उत्पाद। मिशन के दायरे में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग भी शामिल होंगे।

अधिकारी ने कहा, ''राज्यों और घरेलू उद्योग सहित हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। समिति मिशन की रूपरेखा पर विचार करेगी।''

देश के विनिर्माण क्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16-17 प्रतिशत हिस्सेदारी है और सरकार इस हिस्से को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

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