देश की खबरें | मंत्रिपरिषद के खर्च, राजकीय अतिथियों के मनोरंजन, पूर्व राज्यपालों के लिए 1,024.30 करोड़ रुपये आवंटित

नयी दिल्ली, एक फरवरी केंद्रीय बजट 2025-26 में मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किए जाने वाले व्यय तथा राजकीय अतिथियों के आतिथ्य और मनोरंजन के लिए 1,024.30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आवंटित राशि 2024-25 में निर्धारित 1,021.83 करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट में आगामी वित्त वर्ष में मंत्रिपरिषद के व्यय के लिए कुल 619.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2024-25 में यह आवंटन 540.95 करोड़ रुपये था। यह आवंटन कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के वेतन, अन्य भत्तों तथा यात्रा पर होने वाले व्यय के लिए है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को 2024-25 में आवंटित 270.08 करोड़ रुपये के मुकाबले 182.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

यह प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के प्रशासनिक व्यय और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने के लिए है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय को कुल 70.12 करोड़ रुपये (2024-25 में 65.72 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।

कैबिनेट सचिवालय और रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय को 2024-25 में 73.98 करोड़ रुपये के मुकाबले 75.68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को 70.91 करोड़ रुपये (2024-25 में 65.30 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं।

बजट में आतिथ्य और मनोरंजन व्यय के लिए 4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 में आवंटित राशि के बराबर है।

यह प्रावधान विदेशी राजकीय अतिथियों के सरकारी आतिथ्य और मनोरंजन, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित आधिकारिक मनोरंजन, राष्ट्रीय दिवसों पर स्वागत समारोहों, और परिचय-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अलंकरण और समारोहों आदि पर व्यय के लिए है।

बजट में पूर्व राज्यपालों को सचिवालय सहायता के भुगतान पर व्यय के लिए 1.80 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं, जो 2024-25 में आवंटित राशि के बराबर है।

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