देश की खबरें | सीमा शुल्क विभाग ने केरल में वाम सरकार के खिलाफ दो मामले दर्ज किये

कोच्चि, 18 सितम्बर सीमा शुल्क विभाग ने केरल राज्य सरकार के खिलाफ दो मामले कथित तौर पर पवित्र कुरान और हजारों टन खजूर की खेप स्वीकार करने के लिए दर्ज किये हैं जिसका आयात संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) वाणिज्य दूतावास के कर्मियों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए राजयनिक माध्यम से किया था। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी।

विभाग ने साथ ही ‘‘कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों’’ की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है जिन्होंने कानूनों का कथित तौर पर उल्लंघन किया।

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सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने 2017 में 18,000 किलोग्राम खूजर स्वीकार किया था जिसे तिरुवनंतपुरम स्थित यूएई वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए आयात किया था।

अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह से यूएई वाणिज्य दूतावास द्वारा आयातित पवित्र कुरान की खेप भी राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई थी।

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अधिकारियों ने कहा कि ये सीमा शुल्क कानून के उल्लंघन के स्पष्ट मामले हैं क्योंकि राज्य सरकार ने उन चीजों को स्वीकार किया जिसे राजनयिकों द्वारा कर छूट प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करते हुए अपने निजी इस्तेमाल के लिए लाया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों को अच्छी तरह से पता है कि वे किसी विदेशी सरकार से कुछ नहीं ले सकते।

उन्होंने दावा किया कि यूएई वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने कुछ चीजें अपने निजी इस्तेमाल के लिए आयात कीं और राज्य सरकार ने उन चीजों को कुछ स्थानों पर वितरण के लिए स्वीकार किया। उन्होंने दावा किया कि इसलिए सीमा शुल्क कानून, धनशोधन कानून और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अधिकारियों ने कहा कि स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार में ‘‘कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों’’ से पूछताछ करनी होगी जिन्होंने कुछ स्थानों पर वितरित करने के लिए उन चीजों को उपहार के तौर पर स्वीकार किया।

सीमा शुल्क विभाग ने दावा किया कि सामान्य प्रशासन के तहत आने वाले राज्य प्रोटोकॉल विभाग ने 2017 में यूएई वाणिज्य दूतावास को अरब देश के अधिकारियों के निजी इस्तेमाल के लिए 18000 किलोग्राम खजूर और पवित्र कुरान का 4000 किलोग्राम से अधिक सामान आयात करने की कर छूट दी थी जब उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था।

राज्य में सत्तारूढ़ माकपा ने सीमा शुल्क विभाग के दावे का यह कहते हुए विरोध किया कि यूएई वाणिज्य दूतावास प्राधिकारियों द्वारा पवित्र क़ुरान की खेप के लिए कर छूट प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए राज्य सरकार के प्रोटोकॉल विभाग से संपर्क नहीं किया गया था क्योंकि नियम के तहत किसी अन्य देश से धार्मिक पुस्तक आयात के लिए छूट प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता।

माकपा ‘स्टेट सेक्रेटैरिएट’ सदस्य पी राजीव ने कहा कि आयात शुल्क लगाना सीमा शुल्क विभाग का कर्तव्य था क्योंकि यह धार्मिक पुस्तक थी जिसे अन्य देश से लाया गया था।

उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क नियम के तहत कर छूट राजनयिक व्यक्तियों द्वारा लायी गई चीजों के लिए दी जा सकती है।

उन्होंने कहा, ‘‘वह सीमा शुल्क विभाग है जो ऐसी चीजों के लिए कर छूट प्रमाणपत्र देता है...राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी नहीं। राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी केवल राजनयिकों के हस्ताक्षर की पुष्टि करने और छूट प्रमाणपत्रों को अनुप्रमाणित करने के लिए अधिकृत है।’’

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